‘एलआयसी’ला किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट

केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला अर्थमंत्रालयाने किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट दिली आहे. एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे ‘सेबी’च्या नियमानुसार बंधनकारक आहे.

एलआयसीचा समभाग गेल्या वर्षी म्हणजेच १७ मे २०२२ रोजी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाला, म्हणजेच पुढील पाच वर्षात (२०२७ पर्यंत) प्रवर्तकांचा हिस्सा कमाल ७५ टक्के व त्यापेक्षा कमी म्हणजेच सार्वजनिक भागभांडवल किमान २५ टक्के राखणे एलआयसीला आवश्यक होते. मात्र एलआयसीला या नियमातून एक वेळ सूट देण्यात येऊन, तिला आता सार्वजनिक भागभांडवल २५ टक्क्यांवर नेण्यासाठी १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे.

हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 21 December 2023: ग्राहकांनो, सोन्या-चांदीच्या दरात आज मोठा बदल; १० ग्रॅमची किंमत आता…

एलआयसीने प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून केंद्राच्या मालकीचा केवळ ३.५ टक्के भागभांडवली हिस्सा विकला आहे. त्यामुळे अर्थमंत्रालयाच्या निर्णयानुसार, आता लोकांहाती असणाऱ्या सार्वजनिक भागभांडवल आणखी २१.५ टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी एलआयसीला मे २०३२ पर्यंतचा कालावधी उपलब्ध झाला आहे. देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी ‘एलआयसी’ची प्रारंभिक समभाग विक्री गेल्यावर्षी ४ मे ते ९ मे २०२२ दरम्यान पार पडली होती. सरकारच्या ३.५ टक्के भागभांडवलाची निर्गुंतवणूक करण्यासाठी झालेल्या एलआयसीच्या ‘आयपीओ’ने सरकारी तिजोरीत २०,५५७ कोटी रुपयांची भर घातली होती. कंपनीने यासाठी प्रति समभाग ९०२ ते ९४९ रुपये किंमतपट्टा निश्चित केला होता.