पीटीआय, नवी दिल्ली

आगामी अर्थसंकल्पात रोखे उलाढाल कर (एसटीटी) कमी करण्याबरोबरच वित्तीय क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी भांडवली बाजारातील प्रतिनिधींनी मंगळवारी केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत भांडवली बाजाराची कार्यक्षमता सुधारणे आणि भांडवली बाजारातील सखोलता वाढविण्याबाबत सूचनाही करण्यात आल्या, असे सूत्रांनी सांगितले. डेरिव्हेटिव्ह्ज अर्थात वायदे बाजारातील व्यवहारांच्या तुलनेत कॅश मार्केट म्हणजेच रोख बाजारातील रोखे उलाढाल कर (एसटीटी) कमी करण्याची मागणी सर्व प्रतिनिधींकडून आवर्जून करण्यात आली.

मुंबई शेअर बाजार (बीएसई), मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स), असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (ॲम्फी), असोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्स आणि कमॉडिटी पार्टिसिपंट असोसिएशन ऑफ इंडिया यासारख्या भांडवली बाजारांच्या प्रतिनिधींबरोबर अर्थमंत्र्याची झालेली ही चौथी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक होती.

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भांडवली बाजाराने १४.६ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यास मदत केली आहे, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात झालेली ही ३३ टक्के वाढ आहे. यातून भांडवल निर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यात बाजाराची मध्यवर्ती भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. समभागसंलग्न साधने (इक्विटी) आणि कर्ज रोखे ते रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हिट्स) या विविध प्रकारच्या वित्तीय साधनांचा प्रभावी वापर, कंपनी आणि पायाभूत सुविधा संस्थांचा विकास आणि अनुकूल वित्तपुरवठा धोरणांवर या बैठकीत प्रकाश टाकण्यात आला.

हेही वाचा

या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि अर्थमंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देण्यापूर्वी अर्थमंत्रालय दरवर्षी योजत असलेल्या अर्थसंकल्प-पूर्व सल्लामसलतींच्या मालिकेतील ही चौथी बैठक होती.

गेल्या आठवड्यात, अर्थमंत्र्यांनी अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीच्या चर्चेचा भाग म्हणून अर्थतज्ज्ञ, कृषी क्षेत्रातील आघाडीचे प्रतिनिधी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रातील प्रतिनिधींची भेट घेऊन, त्या त्या क्षेत्राच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकले आहे.

पुढील वर्षात १ फेब्रुवारीला सीतारामन सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करतील. भू-राजकीय अनिश्चितता आणि भारतातील निर्यातीवर अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के वाढीव आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर त्या अर्थसंकल्प सादर करतील. आगामी अर्थसंकल्पात मागणी वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि अर्थव्यवस्थेला ८ टक्क्यांहून विकासवेग प्राप्त करून देणे, या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.३-६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढेल असा सरकारचा अंदाज आहे.