GST Impact on Automobile : वस्तू व सेवाकर परिषदेने व्यापक सुधारणा करत देशातील सर्वाधिक खपाच्या चारचाकी तसेच मोटारसायकलवरील करांत कपात केली. त्यामुळे या क्षेत्रातील खरेदीला गती मिळून मध्यमवर्गीयांचे चार चाकी घेण्याचे स्वप्न आवाक्यात येईल.
वस्तू व सेवा करांमधील बदलांची घोषणा बुधवारी सरकारने केली. हे बदल २२ सप्टेंबरपासून अमलात येणार आहेत. दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर झालेल्या या बदलांमुळे बाजारात यामुळे तेजी येईल अशी अपेक्षा आहे. नव्या दरांनुसार १२०० सीसी (पेट्रोल), १५०० सीसी (डिझेल) पेक्षा कमी क्षमतेच्या छोट्या मोटार तसेच चार मीटरपेक्षा कमी वाहनांवर २८ वरून १८ टक्के कर असेल. त्यामुळे सर्वाधिक खपाची छोटी वाहने स्वस्त होतील.
विविध श्रेणीतील वाहनांवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा जीएसटी परिषदेच्या निर्णयामुळे भारतीय वाहन निर्मिती क्षेत्र अधिक गतिमान होणार आहे. पहिल्यांदाच वाहन खरेदी करणाऱ्यांना आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना याचा मोठा लाभ मिळेल, असा आशावादी सूर वाहन उद्योगातून उमटला आहे.
कर रचनेचे सुसूत्रीकरण वाहन उद्योगासाठी निर्णायक पाऊल आहे, जे सामान्यांना वाहन परवडण्याजोगे बनवणार आहे. यामुळे मागणीला चालना मिळेल सरकार लवकरच विक्री न झालेल्या वाहनांवर भरपाई उपकरासंबंधी योग्य यंत्रणा लागू करेल, ज्यामुळे विक्री न झालेल्या वाहनांची विक्री सुनिश्चित होण्याची आशाही आहे.
विशेषतः सणासुदीच्या काळात वाहन उद्योग वाहनांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. अगदी वेळेवर हे पाऊल उचलल्याने ग्राहकांचा उत्साह वाढवेल आणि भारतीय वाहन निर्मिती क्षेत्राला गती प्राप्त होईल, असे मत सोसायटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे (सियाम) अध्यक्ष शैलेश चंद्रा म्हणाले.
धाडसी आणि प्रगतिशील सुधारणा असून कर संरचना सुलभ होण्यास मदत होईल. वाहने अधिक परवडणारी बनवणे, विशेषतः कमी किमतीची वाहने आणखी स्वस्त होणार असल्याने पहिल्यांदाच वाहन खरेदी करणाऱ्यांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, अशा भावना फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सी.एस. विघ्नेश्वर यांनी व्यक्त केल्या.
किती जीएसटी आकारला जाणार?
जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार, १,२०० सीसीपेक्षा कमी आणि ४,००० मिमीपेक्षा जास्त लांबीच्या पेट्रोल, एलपीजी आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या आणि १,५०० सीसीपर्यंत आणि ४,००० मिमीपर्यंत लांबीच्या डिझेल वाहनांवर १८ टक्के दराने कर आकारला जाईल. यापूर्वी, या दोन्ही श्रेणींवर अनुक्रमे १ टक्का भरपाई उपकरासह २८ टक्के जीएसटी आणि ३ टक्के भरपाई उपकरासह २८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. ३५० सीसीपर्यंतच्या मोटारसायकलींवर पूर्वीच्या २८ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के कमी जीएसटी आकारला जाईल. तर १,२०० सीसीपेक्षा जास्त आणि ४,००० मिमीपेक्षा जास्त लांबीच्या सर्व मोटारसायकली तसेच ३५० सीसीपेक्षा जास्त मोटारसायकली आणि शर्यतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर (रेसिंग कार) ४० टक्के कर आकारला जाईल. तर विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या (ईव्ही) वाहनांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
वाहने किती स्वस्त होणार?
वाहन निर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, लहान वाहनांच्या किमती ४५,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. लहान प्रवासी वाहनांवरील जीएसटी १० टक्क्यांनी कमी झाला तर ग्राहकांसाठी किरकोळ विक्री किंमत ८.५-९ टक्क्यांनी कमी होईल, असे मारुती सुझुकी इंडियाचे अध्यक्ष आरसी भार्गव यांनी सांगितले. लहान वाहन श्रेणीत १२०० अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमतेच्या पेट्रोल आणि १५०० अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमतेच्या डिझेल वाहनांवरील जीएसटी कपातीने वाहनांच्या किमती १० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
१० लाख रुपयांचे वाहन आता ९.१४ ते ९.५० लाख रुपयांना मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे वाहन खरेदीदारांचा ५० हजार रुपयांपर्यंत पैसे वाचू शकतील. तर १५ लाख रुपयांच्या डिझेल वाहनांची किंमत १३.५० ते १४ लाखांपर्यंत कमी होण्याची आशा आहे. यामुळे खरेदीदारांची सरासरी १ लाख रुपयांची बचत शक्य आहे.
जीएसटी दर फेरबदलामुळे सध्याच्या सणासुदीच्या हंगामात लहान प्रवासी वाहनांची, विशेषतः लहान शहरांमध्ये, मागणी पुन्हा वाढण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण प्रवासी विक्रीत लहान वाहनांचा वाटा फक्त ३१ टक्के होता आणि २०२५ च्या एप्रिल-जुलै कालावधीत हा वाटा आणखी घसरून २७ टक्क्यांवर आला आहे.