मुंबई : वाणिज्य बँका, बँकेतर वित्तीय संस्थांना त्यांनी ज्या कंपन्यांना कर्ज दिले आहे, अशा कंपन्यांच्याच ‘अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड’ (एआयएफ) योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास रिझर्व्ह बँकेने मनाई करणारा निर्णय मंगळवारी घेतला. या माध्यमातून बँकांच्या ‘कर्जाला सदाबहार रूप (एव्हरग्रीनिंग)’ देण्याच्या प्रवृत्तीला पायबंद घालण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा प्रयत्न आहे.
वाणिज्य बँका, बँकेतर वित्तीय संस्थांकडून गुंतवणुकीचे साधन विविध कंपन्यांच्या ‘एआयएफ’ नियमितपणे गुंतवणूक केली जाते. या ‘एआयएफ’मध्ये व्हेंचर कॅपिटल फंड, एंजल फंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रायव्हेट इक्विटी फंड आणि हेज फंड यांचा समावेश होतो. ‘एआयएफ’चा समावेश असलेल्या अशा काही व्यवहारांबाबत रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे आणि यामधील गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. विशेषत: बँका किंवा बँकेतर वित्तीय संस्थांकडून ‘एआयएफ’मध्ये गुंतवणूक करून अप्रत्यक्षपणे कर्जदार कंपन्यांना अतिरिक्त वित्तसाहाय्य पुरविले जाते. यात बदल करणे आवश्यक आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. सध्या बँका किंवाबँकेतर वित्तीय संस्थांची अशा प्रकारच्या फंडांमध्ये गुंतवणूक असेल तर ती ३० दिवसांत काढून घेण्याचे निर्देशही रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. जर बँका किंवा बँकेतर वित्तीय संस्था त्यांच्या गुंतवणुकीला विहित कालमर्यादेत काढू शकत नसतील, तर त्यांनी अशा गुंतवणुकीवर नफ्यातून १०० टक्के तरतूद करावी लागेल.
हेही वाचा >>>Aadhaarपासून Dematपर्यंत, ‘ही’ कामे मुदत संपण्यांपूर्वी उरका! लक्षात ठेवा डिसेंबर २०२३ मधील महत्त्वाच्या तारखा
‘सदाबहार कर्ज’ प्रथा काय?
कर्जाचे ‘एव्हरग्रीनिंग’ अर्थात त्याला सदाबहार रूप देण्याचा बँका आणि वित्तसंस्थांमध्ये बऱ्यापैकी रुळला असून, रिझर्व्ह बँकेचा त्याला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न आहे. ‘एव्हरग्रीनिंग’ म्हणजे अशी प्रथा आहे ज्यातून बँका आणि वित्तीय संस्था विद्यमान कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ असलेल्या कर्जदाराला नवीन किंवा अतिरिक्त कर्जे देण्याची प्रथा आहे, ज्यायोगे कर्जदाराची अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) किंवा त्याची ढासळलेली आणि खरी पत-स्थिती लपविण्याचा बँकांचा प्रयत्न असतो.