लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः दुबईतील सरकारी मालकीच्या एमिरेट्स एनबीडीने, भारताच्या खासगी क्षेत्रातील आरबीएल बँकेत ३०० कोटी डॉलरच्या विक्रमी गुंतवणूक करण्याची घोषणा केल्यानंतर, सोमवारी आरबीएल बँकेच्या समभागाने भांडवली बाजारात पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठली.
एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बँकेचा ६० टक्के हिस्सा विकत घेणार आहे. हा हिस्सा प्रति समभाग २८० रुपयांनी खरेदी केला जाणार आहे. भांडवली बाजार शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर) बंद होताना असलेल्या बँकेच्या समभागाच्या बाजार भावावर ६.५ टक्के सवलतीत हा भाव निश्चित करण्यात आल्याचे आरबीएल बँकेने म्हटले आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा परदेशी भागभांडवली गुंतवणुकीचा हा व्यवहार आहे.
या व्यवहाराचे स्वागत म्हणून मुंबई शेअर बाजारात आरबीएल बँकेचा समभाग सोमवारी ९ टक्क्यांनी वधारून ३२६ रुपयांवर बंद झाला. बँकेच्या समभागाने पाच वर्षांपूर्वी मागे सोडलेली म्हणजेच, फेब्रुवारी २०२० नंतरची उच्चांकी पातळी यातून गाठली आहे. एमिरेट्स एनबीडी ही भागभांडवली गुंतवणूक पुढील वर्षी जूनपर्यंत पूर्णत्वाला जाणे अपेक्षित असून, या व्यवहारानंतर आरबीएल बँकेचे रुपांतर मध्यम आकाराच्या बँकेतून मोठ्या बँकेत होणार आहे. आरबीएल बँक ही भारतात कार्यरत असलेल्या एनबीडीच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनीमध्ये विलीन होईल. अर्थात या व्यवहारानंतर ‘सूचीबद्ध परदेशी बँक उपकंपनी’ म्हणून तिचे स्थान असेल.
संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला नवी दिशा
एमिरेट्स एनबीडीकडून आरबीएल बँकेत होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे देशातील बँकिंग क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बँकिंग क्षेत्रातील नियमनांत शिथिलता आणण्यात आल्याने परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग सोपा झाला आहे. भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील हा सर्वांत मोठा परदेशी गुंतवणुकीचा करार आहे. यामुळे केवळ आरबीएल बँकच नव्हे तर देशातील संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला भविष्यात नवी दिशा मिळेल, असे मत विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. भारतातील वित्तीय सेवा कंपनीसाठी ही गुंतवणूक हा मैलाचा टप्पा ठरणार आहे. या गुंतवणुकीचा फायदा दीर्घकालीन असेल, असे ‘सीएलएसए’ या दलाली पेढीच्या विश्लेषकांनी नमूद केले आहे.
भारताच्या बँकिंग क्षेत्रासाठी हे सकारात्मक पाऊल असून, यातून परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढेल, असे सिटिबँकेच्या विश्लेषकांचेही निरीक्षण आहे. रिझर्व्ह बँकेने परदेशी वित्तीय संस्थांना भारतीय बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी नियमांत शिथिलता आणली आहे. यंदा जानेवारी ते सप्टेंबरदरम्यान भारतीय वित्तीय क्षेत्रात ८०० कोटी डॉलरच्या परदेशी गुंतवणुकीची घोषणा झाली आहे.