विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची धाव कायम राहिल, असा आशावाद ‘एस अँड पी ग्लोबल’ने मंगळवारी व्यक्त केला. रिझर्व्ह बँकेकडून पुढेही व्याजदरात माफक कपात केली जाण्याची शक्यताही या अंदाजात जमेस धरण्यात आली आहे.चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ६.५ टक्के राहणार असल्याचे ‘एस अँड पी’चे अनुमान आहे. मुख्यतः हंगामी पाऊस मोठ्या प्रमाणात अनुकूल असल्याने देशांतर्गत मागणी वाढली आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाई दराचा अंदाज ३.२ टक्क्यांपर्यंत कमी करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेकडून आगामी पतधोरण बैठकीत रेपो दरात २५ आधारबिंदूंची कपात केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
सरलेल्या एप्रिल-जून तिमाहीत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्के होता. यामुळे ३१ मार्च २०२६ अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात विकासदर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर राहू शकेल. अनुकूल मान्सून, त्यापरिणामी वाढलेले उत्पन्न, वस्तू आणि सेवाकरात झालेली कपात आणि सरकारी गुंतवणुकीला गती मिळाल्याने देशांतर्गत मागणी मजबूत राहील, अशी अपेक्षा एस अँड पीने व्यक्त केली आहे. अन्नधान्याच्या महागाईत अपेक्षेपेक्षा जास्त घट झाल्यामुळे चालू वर्षात महागाई कमी राहण्यास मदत होईल, असे एस अँड पीने म्हटले आहे.
महागाई नियंत्रणात असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला पतधोरणाच्या माध्यमातून रेपो दरात कपात करण्यास वाव आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षात आणखी २५ आधार बिंदूंची कपात होण्याची अपेक्षा आहे. देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याने, अमेरिकेकडून आयात शुल्कात करण्यात आलेली वाढ आणि मंदावलेल्या जागतिक वाढीनंतरही बाह्य अडथळ्यांचा परिणाम अत्यल्प असेल, असे एस अँड पीने त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.
अमेरिकेने आयात शुल्कात वाढ करून देखील चिनी अर्थव्यवस्थने इतर आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. अन्यत्र त्या परिणामी निर्यात दृष्टिकोन डळमळलेले आणि प्रादेशिक पुरवठा साखळींमध्ये अडथळा निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.