नवी दिल्ली : देशातील दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक छोट्या शहरात एक नागरी सहकारी बँक स्थापित केली जाईल आणि हे उद्दिष्ट ‘नॅफकब’ने पुढील पाच वर्षांत पूर्ण करावे, असे आवाहन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी केले.नागरी सहकारी बँकांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषद ‘सहकार कुंभ २०२५’मध्ये शहा बोलत होते. यानिमित्ताने त्यांनी नागरी सहकारी बँकांच्या ‘सहकार डिजी पे’ आणि ‘सहकार डिजी लोन’ या दोन उपयोजनांचे (ॲप) अनावरण केले.
शहा म्हणाले की, डिजिटल व्यवहार ही काळाची गरज आहे. व्यवहाराच्या पद्धती आता बदलल्या आहेत. डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरी सहकारी बँकांनी त्याचा स्वीकार न केल्यास त्या या स्पर्धेतून बाहेर फेकल्या जातील. या डिजिटल मंचावर पुढील दोन वर्षांत दीड हजार बँकांना आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारकडून नागरी सहकारी बँकांना व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम केले जात आहे. याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने या बँकांच्या आधुनिकीकरणासाठी पावले उचलली आहेत. गेल्या दोन वर्षांत नागरी सहकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांचे एकत्रित प्रमाण २.८ टक्क्यांवरून कमी होऊन ते ०.६ टक्क्यांवर आले आहे. नागरी सहकारी बँकांची शिखर संस्था असलेल्या ‘नॅफकब’ने आता विस्तारावर भर द्यायला हवा. पुढील पाच वर्षांत दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक छोट्या शहरांमध्ये आणखी एक सहकारी बँक सुरू करण्याचे उद्दिष्ट गाठावे. याचबरोबर यशस्वी सहकारी पतसंस्थांचे रुपांतर नागरी सहकारी बँकांमध्ये करण्याचे काम देखील नॅफकबने करावे, असे शहा यांनी सांगितले.
याच कार्यक्रमांत नॅफकबचे मानद अध्यक्ष आणि कर्नाटकचे कायदा मंत्री एच.के. पाटील यांनी बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या २० नागरी सहकारी बँकांबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि ‘येस बँके’प्रमाणेच त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. ‘फक्त बँक चालविणे व्यवहार्य नसल्यामुळे ती बंद करण्याचा सध्याचा दृष्टिकोन योग्य नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
केवळ जीडीपी वाढ म्हणजे राष्ट्रप्रगती नव्हे!
विकास दरात वाढ होत असताना नागरी सहकारी बँकांनी नागरिकांसाठी उपजिविकेचे मार्ग निर्माण करून द्यावेत. यामुळे त्यांना गरिबीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल. तरूण स्वयंउद्योजक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांकडे नागरी सहकारी बँकांनी अधिक लक्ष द्यावे, असे अमित शहा म्हणाले.