सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांची समायोजित महसुली थकबाकीची (एजीआर) पुनर्गणना करावी या मागणीसाठी केलेली याचिका गुरुवारी फेटाळून लावली. दूरसंचार विभागाकडून झालेल्या थकबाकीच्या गणनेत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप करत, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने ही याचिका दाखल केली होती.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

दूरसंचार कंपन्यांची याचिका सर्वोच न्यायालयाने फेटाळल्याने त्याचे कंपन्यांच्या समभागांवर प्रतिकूल पडसाद उमटले. कर्जजर्जर असलेल्या व्होडाफोन आयडियाच्या समभागांना याची सर्वाधिक झळ पोहोचली. भांडवली बाजाराच्या गुरुवारच्या सत्रात तिचा समभाग दिवसअखेर १९.५२ टक्क्यांनी कोसळून १०.३८ रुपयांवर बंद झाला. इंडस टॉवर्सचे समभाग १४ टक्क्यांहून अधिक घसरले होते. दिवसअखेर ते थोडे सावरत ८.९८ टक्क्यांच्या घसरणीसह ३८९.८० रुपयांवर स्थिरावले.

हेही वाचा : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात?

एजीआर प्रकरणातील व्होडाफोन आयडियाने तीन मुख्य सवलतींची मागणी केली होती. त्यामध्ये एजीआर गणनेतील त्रुटी सुधारणे; दंड ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे आणि दंडावरील व्याजदरात सुधारणा करण्याचा समावेश होता. आयआयएफएल सिक्युरिटीजच्या मते, न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने व्होडाफोन आयडियासाठी रोखीच्या प्रवाहाची परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिकूल निकालानंतर व्होडाफोन आयडिया कर्ज उभारणीची योजना आखण्याची शक्यता आहे. कंपनीला भांडवली खर्चाच्या योजना आणि विस्तार सुरू ठेवण्यासाठी कर्ज उभारणी आवश्यक आहे. अलिकडेच ६ सप्टेंबरला, गोल्डमन सॅक्सने संकटग्रस्त व्होडाफोन आयडियाच्या समभागात मंदीची शक्यता व्यक्त केली होती. महिन्याभरात समभाग ३४.६३ टक्क्यांनी तर आठवडाभरात २१ टक्क्यांनी घसरला आहे.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Supreme court no relief for telecom companies regarding outstanding debts print eco news css