पुणे : केंद्र सरकारने संयुक्त अरब अमिरातीला दहा हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. परदेशी व्यापार विभागाने बुधवारी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडच्या (एनसीईएल) माध्यमातून होणार आहे.
उभय देशातील मैत्रिपूर्ण संबंध जपण्यासाठी आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार दहा लाख टन कांद्यांची निर्यात करण्यात येणार आहे. निर्यातीत होणारा गोंधळ आणि अनियमितता टाळण्यासाठी ही ‘एनसीईएल’ या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
राज्यात आता उन्हाळी कांद्याची काढणी सुरू झाली आहे. उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन प्रामुख्याने निर्यातीसाठीच घेतले जाते. पण, देशातून निर्यात बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. लासलगाव बाजार समिती बुधवारी कांद्याचे दर प्रती क्विंटल ११०० ते १४०० रुपये इतके होते. काढणीचा वेग वाढून आवक वाढली की दरात आणखी पडझड होण्याची शक्यता आहे. निर्यात बंदी नसती तर सध्या कांद्याचा दर सरासरी तीन हजार रुपये क्विंटलवर गेला असता, अशी माहिती सिन्नर येथील कांदा उत्पादक अमोल मुळे यांनी दिली.
हेही वाचा >>>व्होडा-आयडियाच्या २०,००० कोटींच्या निधी उभारणीला भागधारकांची मंजुरी
कांदा निर्यातीची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी, यासाठी ‘एनसीईएल’ने कुणाकडून किती दराने कांदा खरेदी केला, याची माहिती जाहीर करण्याची मागणी आतिष बोराटे यांनी केली आहे.
सरसकट बंदीचा ‘जेएनपीए बंदरा’वरही परिणाम
आधी कांदा निर्यात शुल्कात केलेली वाढ, त्यानंतर चार महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर आलेल्या बंदीमुळे जेएनपीए बंदरातून महिन्याकाठी सुमारे चार हजार कंटेनर कार्गोमधून होणारी एक लाख टन कांद्याची निर्यात ठप्प झाली आहे. केंद्राच्या या निर्यातबंदीचा फटका हजारो शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर शेकडो उत्पादक, निर्यातदार, वाहतूकदार आणि संबंधित कांदा निर्यातीच्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांना बसला आहे.
जेएनपीए बंदरातूनच महिन्याकाठी राज्यभरातून सुमारे ४,००० कंटेनर कार्गोमधून एक लाख टन कांद्याची निर्यात होत असते. आशिया खंडातील मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, दुबई, कतार आणि इतर काही देशांत होणाऱ्या कांदा निर्यातीच्या शुल्कात केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये अचानक ४० टक्क्यांनी वाढ केली. निर्यात शुल्कात केलेली वाढ परवडत नसल्याने व्यापाऱ्यांनी कांदा निर्यात बंद केली. यामुळे निर्यातीअभावी जेएनपीए बंदरातच ४०० कंटेनर कांदा अडकून पडला होता. हा कांदा सडून गेल्यामुळे कांदा निर्यात व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीस सामोरे जाण्याची वेळ आली. यामुळे केंद्र सरकारने अचानक केलेल्या शुल्कवाढीमुळे निर्यातदार व्यापारी संतप्त झाले होते. कांद्याच्या निर्यात शुल्कवाढीनंतर गेल्या ७ डिसेंबरपासून केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली होती.
हेही वाचा >>>जागतिक महाश्रीमंतांमध्ये मुकेश अंबानी नवव्या स्थानी; देशातील धनाढ्याच्या संपत्तीत वर्षभरात ४१ टक्क्यांची वाढ
कांदा निर्यातबंदी केल्याने हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत. कांदा निर्यातबंदीची मुदत आठ दिवसांतच संपणार होती. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठेल अशी आशा असतानाच केंद्राने पुन्हा कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी कायम केली. सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मात्र कंबरडे मोडले. यंदा एकतर कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती असली तरी बाजारात कांद्याची आवकही चांगली असताना दोन पैसे मिळतील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. परंतु कांदा निर्यातबंदी घालून शेतकऱ्यांच्या या आशांवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पाणी फेरले. कांदा विक्रीतून शेतकरी मुलांची लग्ने, शिक्षणावर खर्च करतात. निर्यात बंदीमुळे कांद्याला उठाव नसल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था तर घर का ना घाट का अशी झाली आहे, अशी माहिती श्वान ओव्हरहेड एक्स्पोर्ट-इं पोर्ट कंपनीचे मालक व कांदा निर्यात व्यापारी राहुल पवार यांनी दिली.
कांदा निर्यातबंदी उठवली जाण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना नवे केंद्र सरकार सत्तेवर येईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. या दरम्यान कोणताही निर्णय होणार नसल्याने दुर्दैवाने शेतकरी, व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला आणि अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार असल्याचे मुंबई हॉर्टिकल्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी सांगितले.