रणजित कुलकर्णी
आयुर्विमा हा आजही तसा दुर्लक्षित विषय आहे, त्याचे महत्त्व अजूनही समाजाच्या मनावर पुरेसे बिंबलेले नाही. प्रत्येक जण आपापल्या परिस्थितीनुसार नकाराची कारणे देत असतो. तरुण सुदृढ माणसाला वाटते की, मला विम्याची काय गरज आहे? जो आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आहे, तो म्हणतो की मला तरी विम्याची काय गरज आहे? समाजातील निम्न आर्थिक स्तरावरील माणसाला वाटते की, मला विमा परवडणार नाही. ज्यांचे वय वाढले आहे, अशांना वाटते की आता मला आयुर्विमा मिळणार नाही. एकूण काय समाजाचा विम्याकडे बघण्याचा स्थायिभाव नकारात्मकच आहे. त्यातून आपल्याकडे मुळात विमा (टर्म इन्शुरन्स) घेताना तो केवळ मृत्युदावा देत असल्याने, त्या मुदतीत मृत्यू आला नाही तर पैसे बुडणार हीच मानसिकता आहे. किंबहुना मृत्यू हे अटळ सत्य आपल्या बाबतीत अमान्य करून आयुर्विमा टाळून त्याचा विचार टाळण्याकडे कल असतो.
आरोग्य विमा किंवा आयुर्विमा घेताना पैसे बुडाले म्हणजे चांगले झाले आपण ठणठणीत आहोत हा विचार काही रुजत नाही. मुदत विमा पारंपरिक विमा यांचा इतर पर्यायी बचतीच्या गुंतवणुकीशी तुलना करण्याचा मोह होतो. मग त्यावरील व्याज, परतावा या दृष्टिकोनातून विमेदार आयुर्विम्याचा विचार करायला सुरुवात करतो, त्याचा परिणाम म्हणजे अर्थातच परत एकदा नकार घंटा. खेदाची गोष्ट म्हणजे आज गुंतवणूक, शेअर बाजार, आयुर्विमा याबद्दल विविध माध्यमांद्वारे तुलनेने अधिक माहिती सहजपणे उपलब्ध आहे, तरीदेखील ही आयुर्विम्याबद्दल उदासीनता आजही कायम आहे.
यूलिपचा उदय:
एकविसाव्या शतकात ज्यावेळेला आयुर्विमा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश झाला तेव्हा भांडवली बाजाराशी संलग्न योजना म्हणून यूलिप पॉलिसी नव्याने बाजारात आल्या. यात शेअर बाजारासंबंधी गुंतवणूक आणि विमा याचे एकत्रीकरण करून पारंपरिक विमा योजनांपेक्षा वेगळा पर्याय उपलब्ध झाला. पारंपरिक आयुर्विम्याची दीर्घ मुदत आणि बाजाराच्या तुलनेत मर्यादित परतावा याच्यावर मात करणारा हा प्रकार रुजला, फोफावला आणि लोकांना आवडलादेखील. अर्थात त्या काळातील शेअर बाजाराचा चढता आलेख हा याला जबाबदार आहे.
म्युच्युअल फंड आणि यूलिप: या पॉलिसीची तुलना ही साहजिकच म्युच्युअल फंड उद्योगाशी केली जाते. आज जेव्हा ९५ टक्के म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार हा एका म्युच्युअल फंड योजनेत तीन वर्षांपेक्षा जास्त टिकत नाहीत, असे चित्र आहे. त्यावेळेला पाच वर्षं किमान गुंतवणूक मुदतीचे यूलिप हे नक्कीच ग्राहकाचे हित जपणारे आहे. सुरुवातीच्या काळात फक्त एक वर्ष नंतर तीन वर्षे आणि आता पाच वर्षे कमीत कमी मुदतीच्या आत पैसे काढता येणार नाहीत, अशा बदलत्या नियमांमुळे या योजनांना एक प्रकारचे स्थैर्य प्राप्त झाले आहे.
आता या योजनांमध्ये आयुर्विमा ‘मोर्टेलिटी चार्ज’ म्हणजेच मृत्युदराचा खर्च हा मुदतीनंतर परत दिला जातो. तसेच ‘अलोकेशन चार्जेस’ही पाच वर्षांनंतर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात परत दिले जातात. यूलिपचा निधी व्यवस्थापन खर्च हा १.३५ टक्के आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगातदेखील साधारणतः याच दरम्यान खर्च आहे. त्यामुळे विमेदाराच्या दृष्टीने गुंतवणुकीच्या तत्त्वावर या दोन्हीत फारसा फरक राहिलेला नाही. किंबहुना पाच वर्षांच्या किमान कालावधीच्या मुदतीमुळे चांगली धोरणात्मक दीर्घकालीन गुंतवणूक यूलिपमध्ये करणे यूलिपच्या निधी व्यवस्थापकाला शक्य असते. म्युच्युअल फंड उद्योगात असलेले रोजच्या रोज वाढता ‘एनएव्ही’ दाखवण्याचे आव्हान दडपण यूलिपमध्ये राहत नाही. पूर्वीच्या काळात यूलिपसाठी कमिशन आणि व्यवस्थापन खर्च हे खूप मोठ्या प्रमाणावर होते. विमा नियामक महामंडळाने त्यावर काही बंधने आणली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष गुंतवणूक होणारी रक्कम वाढून ग्राहकाचा फायदा होत आहे.
शिवाय या योजनांमध्ये ग्राहकाला विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीची निवड करण्याची संधी दिलेली आहे. जसे की, ‘ग्रोथ फंड’, ‘बाँड फंड’, ‘बॅलन्स फंड’ इत्यादी. इतकेच नाही तर एक प्रकारच्या गुंतवणुकीमधून दुसऱ्या प्रकारामध्ये जाण्याची सवलतसुद्धा आहे. म्हणजेच यूलिपच्या बाबतीत गुंतवणुकदाराला ‘स्विच ऑप्शन’नुसार ‘इक्विटी’, ‘डेट’ याचे परस्पर प्रमाण बदलता येते. म्युच्युअल फंडात अशी सोय नाही. एक फंड बंद करूनच दुसरा विकत घ्यावा लागतो. इतकेच नाही तर म्युच्युअल फंड अशा प्रकारे जेव्हा आपण बंद करतो, तेव्हा मिळालेल्या नफ्यावर दीर्घ किंवा अल्पमुदतीचा ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ अर्थात भांडवली कर भरावा लागतो. यूलिपमध्ये मात्र तुमच्या गुंतवणुकीमध्ये असा बदल करता येतो आणि असे करताना कुठल्याही प्रकारचा प्राप्तिकर भरण्याची जबाबदारी येत नाही. सामान्यतः वर्षातून चार वेळा असा बदल कुठलेही शुल्क न घेता विमा कंपनी करते, त्यापेक्षा जास्त बदलांना मात्र काही शुल्क द्यावे लागते. शिवाय एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे काही रक्कम ५ वर्षांनंतर काही प्रमाणात रक्कम काढून घेऊ शकतो, असे करताना कुठलेही नुकसान होत नाही, किंबहुना पॉलिसीदेखील बंद होत नाही. हप्ते पुढे भरत राहू शकता. तसेच वार्षिक अडीच लाख रुपयांपर्यंत केलेल्या यूलिप गुंतवणुकीला प्राप्तिकर सवलतदेखील आहे. या योजना एकरकमी किंवा वार्षिक हप्ता भरून घेता येतात. एकरकमी योजनांना सव्वा पट आणि वार्षिक हप्ता योजनांना पाच, सात ते दहा पट एवढे आयुर्विमा संरक्षण दिले जाते.
म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीशी स्पर्धा:
एकविसाव्या शतकात सुरू झालेल्या या योजनांचा सुरुवातीच्या काळात अतिशय तोकडा प्रसार होता. त्यानंतर विमा विक्रीच्या गैरप्रकारांमुळे मोठ्या प्रमाणात दीर्घ मुदतीऐवजी एक ते तीन वर्षांत चांगले पैसे चांगला परतावा मिळेल, अशा भ्रामक कल्पनांमुळे मोठ्या प्रमाणात अयोग्य प्रकारे विक्री झाली. या काळात विमा कंपन्यांचे यूलीप योजना विक्रीचे प्रमाण इतके प्रचंड होते की, म्युच्युअल फंड कंपन्यांना भीती वाटू लागली आणि त्यांनी ‘सेबी’कडे तक्रार केली की, अशा प्रकारच्या योजना विमा कंपन्यांना विकू देऊ नये. ‘सेबी’ने त्यावेळच्या विमा कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली की, शेअर बाजार गुंतवणुकीवर आधारित परताव्याच्या योजना आयुर्विमा कंपन्यांना विकता येणार नाहीत. मात्र विमा नियामक महामंडळ अर्थात ‘इर्डा’ याला अजिबात बधले नाही. कारण आयुर्विमा क्षेत्रातील उत्पादने आणि कंपन्या या ‘सेबी’च्या अमलाखाली नसून ‘इर्डा’च्या नियंत्रणाखाली येतात. अशा रीतीने दोन क्षेत्रांतील नियामकांमधील हा वाद भारतीय इतिहासात गाजला. शेवटी केंद्र सरकारला यात हस्तक्षेप करावा लागला आणि ‘सेबी’ने आपली नोटीस मागे घेतली. यूलिप पॉलिसी विक्री सुरू ठेवण्यात आली. मात्र आयुर्विमा कंपन्यांकडून यूलीपच्या गुंतवणूकदारांवर लादण्यात येणाऱ्या खर्चांवर निर्बंध घालण्यात आले.
यूलिपमधील गुंतवणुकीचे फायदे
वर्ष २००७-०८ च्या शेअर बाजारातील घसरगुंडीनंतर मात्र यूलिपमध्ये सर्वसामान्यांना नुकसान झाले किंवा फसवणूक झाली, असा अनुभव आला. या काळात जे तीन वर्षांच्या मुदतीनंतर पॉलिसी बंद करून पैसे परत घेण्यास गेले, त्यांना त्यावेळी भरलेली रक्कमही परत मिळत नव्हती. पण त्याचबरोबर प्रत्यक्षात बघावयास गेल्यास जे यूलिप विमेदार टिकून राहिले, त्यांनी पुढे हप्ते भरणे चालू ठेवले त्यांना दहा-पंधरा वर्षांनंतर चांगला परतावा मिळाला.
आयुर्विमा कंपनीच्या दृष्टिकोनातून यूलिपकडे पाहिले असता सर्व जोखीम विमेदारावरच असते आणि व्यवस्थापन खर्च इत्यादीमधून विमा कंपन्या चांगला नफा कमवतात. विमा कमिशन मात्र या योजनांमध्ये फारच नाममात्र असते. आयुर्विमा हे एक प्रकारचे निश्चित बांधिव उत्पादन असते. ज्याच्यामध्ये फारसा बदल करता येत नाही. मात्र यूलिप योजनांमध्ये अनेक बदल संभवतात आणि करता येतात. तसेच ‘टॉप-अप’ म्हणजे जेव्हा जेव्हा शक्य आहे तेव्हा हप्त्यापेक्षा अधिक ‘प्रीमियम’ भरणे, हे युलिप योजनेमध्ये शक्य आहे. अशा अधिक भरलेल्या रकमेवर निधी व्यवस्थापन खर्च सोडून इतर खर्चही लागत नाहीत, त्यामुळे सवड असेल तेव्हा गुंतवणुकीत भर घालून आपल्या अंदाजाप्रमाणे आपण चांगला फायदा मिळवू शकतो.
एकविसाव्या शतकाआधी किंवा आजही पारंपरिक विमा योजनांमध्ये कुठल्याही प्रकारची पारदर्शकता नाही. आपण भरलेले पैसे कुठे गुंतवले जातात त्याच्यावर किती व्याज मिळते, आपल्या हप्त्यामध्ये जोखीम खर्च किती, व्यवस्थापन खर्च किती, इतर अजून कुठले शुल्क आपण भरतो आहोत का, अशा प्रकारचा कुठलाही हिशोब विमेदाराला मिळत नाही. या सर्व त्रुटींवर मात करणारा यूलिप हा एक चांगला पर्याय आहे. इतकेच नाही तर भारत एक आर्थिक शक्ती म्हणून वाटचाल करत असताना शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा फायदा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवून त्यांना महागाई निर्देशांकापेक्षा जास्त दराने परतावा देऊन आर्थिक स्थैर्य देणारा हा गुंतवणूक पर्याय आहे.