मुंबईः केंद्र सरकारने ५० टक्के शुल्क लादणाऱ्या अमेरिकेच्या व्यतिरिक्त, निर्यातवृद्धीसाठी जगातील अन्य ५० देशांवर लक्ष केंद्रित केले असून, त्यात पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांचा प्रामुख्याने समावेश आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी सोमवारी वृत्तसंस्थेला दिली. दरम्यान अमेरिकी टॅरिफचा भीषण परिणाम हा भारतातून होणाऱ्या ५५ टक्के वस्तू निर्यातीवर दिसेल, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली.
भारताची ९० टक्के निर्यात या ५० देशांमध्ये होते. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून निर्यातीतील वैविध्य आणि स्पर्धात्मकता तसेच आयात पर्याय या प्रमुख बाबींवर भर दिला जात आहे. याबाबत सखोल विश्लेषण मंत्रालयाकडून करण्यात येत आहे. प्रत्येक उत्पादननिहाय मंत्रालयाकडून विचार सुरू आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने आधी २० देशांवर लक्ष केंद्रित केले होते. आता त्यात आणखी ३० देशांची भर घालण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेचा फटका भारताच्या निर्यातीला बसत आहे. यामुळे भारताची निर्यात जून महिन्यात ३५.१४ अब्ज डॉलर झाली आणि त्यात कोणतीही वाढ नोंदविण्यात आली नाही. याचवेळी भारताची व्यापार तूट जूनमध्ये १८.७८ अब्ज डॉलर या चार महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर आली. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जून तिमाहीत भारताची निर्यात १.९२ टक्क्याने वाढून ११२.१७ अब्ज डॉलर झाली आहे. याचवेळी आयात ४.२४ टक्क्यांनी वाढून १७९.४४ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.
निर्यातीला धोका किती?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू केल्याचा वाईट परिणाम हा भारतातून होणाऱ्या ५५ टक्के वस्तू निर्यातीवर दिसेल, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने सोमवारी दिली.
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क आकारले. भारताने रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी केल्याची शिक्षा म्हणून हे शुल्क लादण्यात आले. यामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदार असणाऱ्या जगभरातील देशांमध्ये भारतासाठीच सर्वाधिक शुल्काची घोषणा केली गेली आहे.
जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेली अमेरिका आणि पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत यांच्यातील वस्तू व्यापार गेल्या आर्थिक वर्षात ८७ अब्ज अमेरिकी डॉलर होता. याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, भारत सरकारने सुरूवातीला ट्रम्प यांनी घोषित केलेले २५ टक्के शुल्क गृहित धरले होते. त्यानुसार आडाखे बांधण्यात आले होते. आता वाणिज्य मंत्रालयाकडून सर्व घटकांशी चर्चा सुरू आहे. त्यात निर्यातदार आणि उद्योगांचा समावेश आहे. त्यांचा प्रतिसाद पाहून परिस्थितीचे मूल्यमापन केले जात असून, तूर्त यातून देशाच्या ५५ टक्के वस्तू निर्यात बाधित होण्याची शक्यता आहे.