नवी दिल्ली : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या अध्यक्ष माधबी पुरी बुच यांनी त्यांच्याद्वारे नियमन केल्या गेलेल्या कंपन्यांना सेवा पुरवणाऱ्या सल्लागार कंपनीत ९९ टक्के मालकी हिस्सा राखल्याचा आणि त्यायोगे कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळविल्याच्या आरोपाचा बुधवारी हिंडेनबर्ग रिसर्चने पुनरुच्चार केला. या आरोपांबद्दल सेबीप्रमुखांच्या सोयीस्कर मौनाबद्दल तिने प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

‘एक्स’ या समाजमाध्यमांवरील टिप्पणीत, हिंडेनबर्ग रिसर्चने सेबीप्रमुखांवर काँग्रेस पक्षाकडून सुरू असलेल्या ‘हितसंबंधांच्या संघर्षा’च्या आरोपांचा पुनरुच्चार केला. ॲगोरा ॲडव्हायजरी ही सल्लागार कंपनी माधबी बुच यांच्या मालकीची आहे. या कंपनीने महिंद्र ॲण्ड महिंद्र, आयसीआयसीआय बँक, डॉ. रेड्डीज आणि पिडिलाइट यांसह सूचिबद्ध संस्थांना सेवा प्रदान केली असून, त्यासमयी बुच या ‘सेबी’च्या पूर्णवेळ सदस्य म्हणून कार्यरत होत्या, असे हिंडेनबर्गचे ताज्या टिप्पणीतील आरोप आहेत. याच प्रकारचे आरोप काँग्रेसने मंगळवारी (१० सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत केले होते.

हेही वाचा >>> इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी ५०० अब्ज डॉलरच्या टप्प्याचे लक्ष्य; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून २०३० पर्यंतचे उद्दिष्ट 

डॉ. रेड्डीज, पिडिलाइट आणि महिंद्र ॲण्ड महिंद्र या तिन्ही कंपन्यांनी काँग्रेस पक्षाने केलेले आरोप नाकारले आहेत. ॲगोरा ॲडव्हायजरीकडून व्यावसायिक अंगाने सेवा मिळविल्या गेल्याचे आणि त्यात कसलेही हितसंबंध दडले नसल्याचे शेअर बाजारांना दिलेल्या खुलासेवजा निवेदनांत या कंपन्यांनी म्हटले आहे. ‘बुच यांच्या भारतीय सल्लागार संस्थेबाबत नव्याने आरोप सुरू आहेत, तर त्यांच्या मालकीच्या सिंगापूरस्थित सल्लागार कंपनीबद्दल अद्याप कोणतेही तपशील दिले गेलेले नाहीत. बुच यांनी सर्व मुद्द्यांवर अनेक आठवडे पूर्ण मौन बाळगले आहे,’ असे ‘एक्स’वरील टिप्पणीत हिंडेनबर्गने नमूद केले आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी भांडवली बाजाराच्या विश्वासार्हतेलाच तडा देणाऱ्या आरोपांबाबत गुंतवणूकदार चिंतित असल्याचे म्हटले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाण्याची मागणी केली आहे.

मराठीतील सर्व अर्थभान बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Hindenburg questions sebi chief madhabi buch s silence amid congress claims print eco news zws