मुंबईः १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न प्राप्तिकरापासून मुक्त करण्यासह अन्य आकर्षक घोषणा आणि एकूण कलमे निम्म्यावर आणणाऱ्या जुन्या कायद्याच्या जागी येत्या आठवड्यात नवीन प्राप्तिकर कायद्याचे अर्थमंत्र्यांचे सूतोवाच या दृष्टीने केंद्रीय अर्थसंकल्प लक्षणीय ठरला. शनिवारी नेहमीप्रमाणे व्यवहार सुरू असूनही, शेअर बाजाराची अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया मात्र थंडच राहिली. आता ३ फेब्रुवारी ते ७ फेब्रुवारी या आठवड्यात शेअर बाजाराचा कल कसा राहिल याचा वेध घेऊ.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

आगामी आठवड्यातील पाच लक्षणीय घडामोडी

१. अर्थसंकल्पावर बाजाराची प्रतिक्रियाः

जरी शनिवारी, अर्थसंकल्पीयदिनी बाजार आहे त्याच पातळीवर स्थिरावले असले तरी, अर्थसंकल्पीय घोषणांचे परिणाम संपूर्ण आठवडाभर शेअर बाजारावर कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या लाभार्थी तसेच नकारात्मक परिणाम झालेल्या उद्योग क्षेत्र आणि विशिष्ट शेअर्सच्या वर-खाली हालचालींतून तो प्रतिबिंबित होईल. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा उद्देश हा बाजारात मागणी आणि उपभोगाला चालना देणे असा आहे. ज्यामुळे लोकांहाती खुळखुळत्या राहणाऱ्या पैशाचा एफएमसीजी, ऑटो आणि इतर क्षेत्रांना फायदा होण्याची आशा आहे. या लाभार्थी क्षेत्रातील शेअर्सवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष केंद्रीत करावे, असा विश्लेषकांचा सल्ला आहे.

२. भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचा पीएमआय:

देशाच्या कारखानदारी क्षेत्रातील सक्रियतेचे मापन असलेल्या एचएसबीसी इंडिया उत्पादन पीएमआयची फेब्रुवारीची आकडेवारी सोमवारी (३ फेब्रुवारी) जाहीर होईल. जानेवारी २०२५ मध्ये हा निर्देशांक ५८ गुणांवर नोंदवला गेला होता. जो डिसेंबरमधील ५६.४ गुणांच्या अपेक्षेपेक्षा सरस वाढला होता. प्राथमिक अंदाज दर्शवितात की, फेब्रुवारीचे अंतिम आकडे हे चढती भाजणी कायम राखणारे असतील.

सोमवारीच, युरोपीय क्षेत्रासाठी, ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या कारखानदारीचे आरोग्यमान दर्शविणारे अनुक्रमे, युरो एरिया उत्पादन पीएमआय, यूके उत्पादन पीएमआय आणि यूएस आयएसएम उत्पादन पीएमआय यांचे जाहीर केले जाणार आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तब्येतीच्या कलासंदर्भात ठोस संकेत असलेल्या या आकड्यांचे आपल्या बाजारातही साद-पडसाद उमटत असतात.

३. रिझर्व्ह बँक व्याजदर धोरणः

रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर-निर्धारण समितीची बैठक या आठवड्याच्या अखेरीस (५-७ फेब्रुवारी) होत आहे, मध्यवर्ती बँक व्याज दरात कपात करेल आणि चार वर्षांहून अधिक काळातील ही पहिलीच कपात ठरेल, अशी बहुतांश विश्लेषकांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. गेल्याच आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग प्रणालीमध्ये लक्षणीय तरलता आणली आहे, ज्यामुळे काही अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, चलनवाढीचा दर उच्च असूनही, व्याजदर कपात यंदा केली जाईल. बुधवारपासून तीन दिवस चालणाऱ्या बैठकीतून शुक्रवारी (७ फेब्रुवारी) रिझर्व्ह बँकेचे नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा निर्णय जाहीर करतील. सार्वत्रिक अपेक्षेप्रमाण जर कपात झाली तर त्याचे बाजारात उत्साही स्वागत होईल. त्याचवेळी अपेक्षाभंगाची भयंकर नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

४. कंपन्यांच्या तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल

या आठवड्यात एकूण ७४८ कंपन्या त्यांच्या तिसऱ्या तिमाहीतील उत्पन्न कामगिरी जाहीर करणार आहेत. लक्षणीय कंपन्यांमध्ये एशियन पेंट्स, टायटन, एअरटेल, पॉवर ग्रिड, डिव्हिज लॅब्स, टाटा पॉवर, टोरेंट पॉवर, इन्फो एज, स्विगी, स्टेट बँक, आयटीसी, ट्रेंट, ब्रिटानिया, एलआयसी, महिंद्र अँड महिंद्र, एनएचपीसी, ऑइल इंडिया आणि इतर कंपन्या समाविष्ट आहेत. यापैकी बाजाराच्या दृष्टीने संवेदनशील ठरणाऱ्या कंपन्यांचे निकाल गुरुवारी आणि शुक्रवारीच आहेत. शिवाय, एनएचपीसी, ऑइल इंडिया या सरकारी कंपन्यांच्या अंतरिम लाभांशांचे प्रमाण देखील शेअरधारकांसाठी उत्सुकतेचे असतील.

५. जागतिक घडामोडींचे संकेत

शुक्रवारी अमेरिकेतील शेअर बाजार घसरले. गेल्या आठवड्यात चीनच्या डीपसीक तंत्राविष्काराच्य धसक्याने एस अँड पी ५०० या तेथी प्रमुख निर्देशांकात ४% घसरण झाली, जी मागील चार महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण आहे. Nvidia, Micron Technology आणि Broadcom सारख्या चिपमेकर कंपन्यांच्या शेअर्समधील मोठ्या नुकसानीमुळे निर्देशांक गडगडले. दरम्यान, शनिवारी ट्रम्प प्रशासनाने मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनवर नव्याने कर लादण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली. जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये या निर्णयाच्या परिणामांवर आणि ट्रम्प यांच्याकडून व्यापार करविषयक संभाव्य पावलांवर बारकाईने लक्ष असेल.

मराठीतील सर्व बाजार बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Union budget 2025 now reserve bank of india rate cuts impact on stock market five important developments next week print eco news css