महिन्याकाठी हाती पडणारा पगार हा स्वतःसह कुटुंबासाठी किमान दोन वेळच्या अन्नापुरता तरी असावा. प्रत्यक्षात बहुतेकांचा पगार हा त्यापेक्षा जास्तच असतो. पण व्हेनेझुएला नावाच्या देशात महागाईचा कडाडा इतका की, सरकारी अर्थात तुलनेने उच्च वेतनमान असणाऱ्या नोकरदारांचा महिन्याचा पगार हा कुटुंबाच्या एक-दीड दिवसाच्या पोटापाण्याची कशीबशी गुजराण होईल इतकाच आहे. हे खरोखरच धक्कादायकच! नैसर्गिक साधनसामग्रीने संपन्न आणि मुख्यतः खनिज तेल साठ्याने समृद्ध हा दक्षिण अमेरिकी देश.
परंतु डोंगराएवढी महागाई, रसातळाला गेलेले चलनाचे मूल्य आणि उपासमारीने त्रस्त लोकांना तेथे जगण्यासाठी लूटमार करावी लागत आहे. रोजचं लागणारं वाणसामान खरीदण्यासाठी दुकानांत जायचं तरी पोत्यांनी भरून नोटा न्याव्या लागाव्यात, इतके त्या देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन झाले आहे. आता तुम्ही म्हणाल, शीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे सोन्यातील तेजीच्या झळाळीशी याचा संबंध काय? निश्चितच ठोस संबंध आहे. सोन्यातील भाव तेजीने जगभरात प्रसारमाध्यमांचे ठळक मथळे मिळविण्याचे नीट विश्लेषण केले, तर त्याचा केंद्रबिंदू हा चलन व्यर्थता Currrency Debasement हेच असल्याचे लक्षात येईल. कसे ते सविस्तर पाहू.
‘डिबेसमेंट ऑफ करन्सी’अर्थात चलनात असणाऱ्या कागदी नोटांच्या अमर्याद किंबहुना अतिरेकी पुरवठ्यातून निर्माण होणारी भयंकर स्थिती आहे. नोटा म्हणजे कितीही प्रमाणात आणि वाटेल तेव्हा तयार केल्या जाणाऱ्या एक छापील कागद केवळ बनून राहतात. चलनी नोटांबद्दलची विश्वासार्हता गमावणारा परिणामच त्यातून साधला जातो. याच ‘करन्सी डिबेसमेंट’ अर्थात चलनी नोटांनी आपला बूड गमावण्याच्या स्थितीचे व्हेनेझुएला हे ताजे उदाहरण ठरेल. अर्थात ही प्रक्रिया, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत सर्व प्रमुख चलनांचे गेल्या वर्षभरात झालेले तीव्र अवमूल्यन पाहता, जगभरातच कमी-अधिक प्रमाणात सुरू आहे. चलनी नोटा ‘भरवसा’ गमावत चालल्या आहेत आणि शाश्वत मूल्य म्हणून सोने-चांदी आणि क्रिप्टोसारख्या मालमत्तांचे वजन लक्षणीय वाढले आहे.
चलनाला पर्याय म्हणून पूर्वापार गणल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या भाव तेजीचे केंद्र हे करन्सी डिबेसमेंट असल्याचे जागतिक वित्तसंस्था जेपी मॉर्गनचे विश्लेषण आहे. सध्या आपण ज्या जागतिक अनिश्चिततेतून जात आहोत, त्याचे आर्थिक परिणाम खरोखरच खूपच अभूतपूर्व असणार याबद्दल कुणाचे दुमत नाहीच. प्रत्यक्ष सीमापार युद्ध, प्रसंगी आण्विक युद्ध अशी भू-राजकीय संकटे आहेतच. परंतु ट्रम्प आणि त्यांच्या कथित ‘मागानॉमिक्स’ची परिणती म्हणून व्यापार-युद्धाच्या काळ्या ढगांनी दाटलेली काळोखीही मोठी आहे.
उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे यातून सहीसलामत बाहेर पडण्याचा मार्ग अद्याप तरी दृष्टीपथात नाही. सध्या ताबडतोबीची प्रतिक्रिया म्हणून जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी पतधोरणांत नरमाई म्हणजेच व्याजदरात कपात सुरू केली आहे. बरोबरीने सोने खरेदीचा सपाटाही त्यांनी सुरू केला आहे. सोन्याचा भाव गगनाला भिडत जाण्याची ही पूर्वपीठिका आणि आगामी तेजीच्या पूरकतेचेही तेच कारण आहे. म्हणूनच जेपी मार्गन आणि बँक ऑफ अमेरिका दोहोंनी सोन्याच्या किमतीचे लक्ष्य आणखी वाढविले आहे.
मध्यवर्ती बँकांनी सोने खरेदी सुरूच ठेवली आहे. जरी ती आधीपेक्षा मंदावली असली, तरी एप्रिल ते जून २०२५ या तिमाहीत त्यांच्या सुवर्ण साठ्यात नव्याने १६६ टन सोन्याची भर पडली, असे जागतिक सुवर्ण परिषदेचा ताजा अहवाल सांगतो. शिवाय जागतिक मध्यवर्ती बँकेच्या सोन्याच्या साठ्यात पुढील १२ महिन्यांत वाढ होत राहील, असाही या परिषदेचा होरा आहे.
मौल्यवान धातू असलेले सोने हे असे खनिज आहे, ज्याचे उत्पादन मर्यादित आहे आणि रिसायकलिंग म्हणजेच त्याचा पुनर्वापर जरी होत असला तरी त्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. एकुणात पुरवठा मर्यादित आणि मागणी वारेमाप, हा बाजार नियम या किंमत तेजीच्या मुळाशी आहेच. त्याच जोडीला भू-राजकारणाची प्रतिकूलता, बिघडते आर्थिक पर्यावरण आणि ‘भरवसा’ गमावत असलेले चलन अशा जगभरातील उलथापालथीही सोन्याला बळकटी मिळवून देत आहेत.
नजीकच्या भविष्यात सोन्याच्या किमतीबाबत बड्या वित्तसंस्थांचे लक्ष्य काय, हे तितकेसे महत्त्वाचे नाही. सोन्यातील गुंतवणुकीचे मोल बदललेल्या कालानुरूप लक्षात घेतले जावे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. सोय, सहजता, किफायतशीरता आणि मुख्य म्हणजे सुरक्षितता बहाल करणारी सोन्यातील गुंतवणूक म्हणजे ‘गोल्ड एक्स्चेंज फंड (गोल्ड ईटीएफ)’ होय. आगामी तेजीचे लाभ मिळवायचे तर, गोल्ड आणि सिल्व्हर ईटीएफचा पर्याय गुंतवणूकदारांनी अटळपणे स्वीकारलाच पाहिजे.
ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com