नित्य वापराच्या वस्तू आणि सेवांच्या स्वस्ताईची हाळी देणारा सुकाळ सुरू झाला आहे. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणांत पंतप्रधानांनी याचे दिवाळी भेट असे वर्णन केले होते. त्यांच्या भाषणाबरहुकूम लगोलग पाऊल टाकत, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून वस्तू-सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या दरात सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अर्थात ती सुरू होण्याआधीच, बाजारपेठांत रेलचेल, ग्राहक राजासाठी सुगी, उद्योग-व्यवसायांसाठी उत्पादन विपुलता आणि एकंदर अभ्युदय असे सारे गुलाबी चित्र मागील पाचेक आठवड्यांपासून रंगविले जात आहे. तथापि या साऱ्या प्रपंचातून अपेक्षित असलेली आणि सर्वात कळीची असलेली बाजार मागणीतील तेजी दिसलीच नाही तर? पुढे जाता कंपन्यांकडून उत्पादन क्षमतेचा पूर्ण वापर आणि त्यापल्याड उत्पादन विस्तारासाठी गुंतवणूक वगैरे शक्यतांना यातून कितपत वाव आहे? सर्वसामान्य ग्राहक आणि भागधारक गुंतवणूकदार दोहोंसाठी हे प्रश्न जितके कळकळीचे, त्याहून अधिक ते धोरणकर्ते, प्रत्यक्ष सरकार आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने खचितच महत्त्वाचे!
आठ वर्षांपूर्वी सर्व प्रकारच्या अप्रत्यक्ष करांची मोट बांधून वस्तू-सेवा कर अर्थात जीएसटी नावाची नवीन प्रणाली आकाराला आली. ‘एक देश एक कर’ अशा घोषणेसह आलेल्या या प्रणालीत प्रत्यक्षात एक नव्हे तर करांचे वेगवेगळे सहा दर प्रकार अस्तित्वात आले. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करप्रणालीचे स्वरूप परिपूर्ण नसून, अनुभव व वापरातून तिला तरबेज बनविले जाईल, असे त्या वेळी म्हटले होते. अनेक त्रुटी आणि हास्यास्पद विसंगतीसह सुरू असलेल्या या आठ वर्षे जुन्या करप्रणालीला तरबेज आणि हिकमती रूप देण्याचे मधल्या काळात दोन प्रयत्न झाले. त्याच क्रमातील हा ताजा तिसरा प्रयत्न ठरावा. या मधल्या काळात या अर्धकच्च्या प्रणालीने जे नुकसान केले त्याचे भोग सरण्यासाठी काही तरी करणे आवश्यक होते. त्या दिशेनेच झालेला हा प्रयत्न, परंतु तोही अपुराच. अप्रत्यक्ष कर हा खरे तर हा उपभोगावरील कर (कझम्प्शन टॅक्स) असतो. गरीब-श्रीमंत असा भेद न करता सर्वांना तो सारखाच डाचत असतो. तो न्याय्य आणि प्रमाणशीर नसला तर ऐपतदारांपेक्षा, मध्यमवर्ग आणि अल्प धन असणाऱ्यांसाठी तो अधिक जुलमी ठरत असतो.
स्वकष्टाच्या प्रत्येक रुपयातील, व्यक्तिपरत्वे किमान ३४ पैसे तर कमाल ५२ पैसे हे अशा करापोटी नकळतपणे वसूल केले जात असतात. कर व्यवस्थेतील हे प्रतिगामित्व सुरू राहिले तर जे परवडेनासे त्या खरेदीकडे पाठ केली जाणे स्वाभाविकच. हे विपरीत परिणाम गेल्या आठ वर्षांत साचत गेले आणि आज शहरी भागांत ग्राहक मागणी चिंताजनक बनल्याचे विविध अर्थविद आणि धोरणकर्तेही मान्य करत आहेत.
ग्राहक मागणी वाढायची तर त्या प्रमाणात ग्राहकांची ऐपतही वाढायला हवी. मात्र हाच या सर्वांतून दुर्लक्षिला गेलेला मुद्दा आहे. घरगुती उत्पन्न (Household Income) हे महागाई दरातील सामान्य वाढीची किमान बरोबरी साधेल इतकेही वाढू नये हीच मोठी खोच आहे. ‘वर्ल्डपॅनेल इंडिया’च्या ताज्या ‘खर्चा ३.०’ सर्वेक्षणानुसार, जून २०२२ मध्ये सुमारे ४२,००० रुपये असलेला प्रति कुटुंब दरमहा सरासरी खर्च हा मार्च २०२५ मध्ये ५६,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. म्हणजेच तीन वर्षांत ३३ टक्के वाढ.
शहरी भागात तर सरासरी खर्चाचे प्रमाण हे यंदाच्या मार्चअखेर ७३,५७९ रुपयांवर गेले आहे. कोणत्या आणि कितीशा नोकऱ्या आहेत, जेथे वेतनमान ७५ हजारांच्या घरात आहे आणि त्यातही वार्षिक वाढ ११-१२ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणारे पगारदार कितीसे आहेत? याच ओघात विचारायचे तर, जीएसटी कपातीतून या खर्चाच्या मात्रेत कितीशी घट होईल? वस्तू व सेवांच्या किंमतवाढीचे प्रधान कारण असलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दराला जर स्पर्शच नसेल, तर याचे उत्तर सकारात्मक येईल, अशी आशा तरी कोण करेल.
एकीकडे देशातील ८० कोटी लोकांची मोफत रेशनवर गुजराण, तर दुसरीकडे कौटुंबिक कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत ४५ टक्क्यांच्या घरात म्हणजेच कर्ज सापळ्यात फसण्याच्या धोक्यापर्यंत पोहोचलेला मध्यमवर्ग, असा हा भयंकर आर्थिक पेच आहे. त्याला आर्थिक उपायांनी दिलेले उत्तर हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असले तरी त्याचे स्वागतच. त्याचे परिणाम म्हणून बाजारपेठेत भरभरून मागणी लगेचच वाढलेली दिसेल आणि जायबंदी अर्थव्यवस्थेत सत्वर तरतरी येईल, असे मानणे दिशाभूलच ठरेल. १५ ऑगस्टला झालेली घोषणा आणि २२ सप्टेंबरला अंमलबजावणी या मधल्या काळात आशावानांनी रोखून धरलेली खरेदी ही भस्सकन मोकळी होताना तूर्त दिसेल. पण जानेवारी २०२६ नंतर खऱ्या परिणामांची कसोटी लागेल. गुंतवणूकदार, भागधारक, ग्राहकांमध्ये त्या क्षणापर्यंत सबुरी दिसावी, इतकेच!
sachin.rohekar@expressindia.com