यूपीएससीची तयारी : आर्थिक, सामाजिक विकास समजून घेताना..

आजच्या प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आíथक आणि सामाजिक विकास या घटकामधील आíथक विकास यावर गतवर्षीय परीक्षामध्ये विचारले गेलेले प्रश्न, तसेच या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी करण्यासाठी लागणारे संदर्भ साहित्य याविषयी चर्चा करणार आहोत.

सर्वप्रथम आपण या घटकाचे स्वरूप आणि याअंतर्गत येणारे मुद्दे याविषयी थोडक्यात चर्चा करणार आहोत. हा घटक पूर्व परीक्षेला तयार करताना सर्वप्रथम या घटकाची मूलभूत माहिती अभ्यासणे गरजेचे आहे. हा घटक पूर्व परीक्षेसाठी समजून घेताना अनेक प्रकारच्या आíथक संकल्पनाचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. कारण या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नामध्ये सर्वाधिक प्रश्न हे आíथक संकल्पनावर विचारले जातात. सर्वसाधारणपणे या घटकामध्ये आíथक वृद्धी, आíथक विकास, नियोजन आणि नियोजनाचे प्रकार, दारिद्रय़, बेरोजगारी, मानव विकास संशोधन आणि मानवी संसाधने, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि याचे मोजमाप, कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे, चलनवाढ, कररचना पद्धत, बँकिंग क्षेत्र, भांडवल बाजार, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, गुंतवणूक, भारताचा परकीय व्यापार, विविध प्रकारचे निर्देशांक, समिती, अहवाल, आíथक क्षेत्रासंबंधित सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेली आकडेवारी, आíथक क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटना (जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना इत्यादी) आणि विविध प्रकारच्या आíथक संकल्पना आदी गोष्टींचा अभ्यास येतो. तसेच याच्या जोडीला या गोष्टींच्या संदर्भातील चालू घडामोडींची माहिती असणे गरजेचे आहे. आíथक आणि सामाजिक विकासामध्ये उपरोक्त नमूद मुद्दय़ावर सर्वाधिक म्हणजे एकूण ७५ प्रश्न (२०११ ते २०१६ मधील पूर्व परीक्षेत) विचारण्यात आलेले आहेत

आत्ता आपण या घटकावर २०११ ते २०१६ या वर्षांमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षांमधील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा आढावा घेणार आहोत, ज्यामुळे या घटकांची परिपूर्ण तयारी करणे अधिक सुलभ होईल.

२०११मध्ये, ‘आíथक वृद्धी ही सामन्यत: कशाशी जोडून असते?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी ‘मुद्रा अपस्फिती’, ‘चलनवाढ’, ‘मुद्रा अवपात’ आणि ‘बेसुमार चलनवाढ’ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. या प्रश्नामध्ये एकूण पाच संकल्पना आहेत आणि या संकल्पनांचे योग्य आकलन असल्याशिवाय त्याचे  उत्तर देता येत नाही. याचे उत्तर ‘चलनवाढ’ हे आहे. कारण आíथक वृद्धी म्हणजे बाजारातील अशी स्थिती की ज्यामध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते. यामुळे ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढते आणि उत्पादनाच्या मागणीमध्ये वाढ होते व ही वाढ अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढीला पोषक ठरते, म्हणून आíथक वृद्धी ही सामान्यत: चलनवाढीला जोडून असते. याच वर्षी वित्त आयोग, थेट विदेशी गुंतवणूक, बेस इफेक्ट, फिस्कल स्टीम्यूलस, मूल्यवíधत कर यासारख्या संकल्पनांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१२ मध्ये, ‘खालीलपकी कोणत्या उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते?’ हा प्रश्न विचारला गेला होता. यासाठी ‘सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी’, ‘वाणिज्य बँकामध्ये लोकांद्वारे पशाच्या ठेवी जाम करणे’, ‘मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे’, आणि ‘सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांना विक्री करणे’ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी सरकारी रोखे म्हणजे काय? याच्या खरेदी आणि विक्रीमुळे अर्थव्यवस्थेमधील चलन तरलतेवर नेमका काय परिणाम होतो याची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे. या प्रश्नाचे उत्तर, ‘सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी’, आणि ‘मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे,’ हे आहे. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते. याव्यतिरिक्त ‘कोणत्या परिस्थितीमध्ये भांडवली नफा उद्भवतो?,’ ‘थेट विदेश गुंतवणुकीमध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश होतो,’ आणि ‘अग्रणी बँक योजनेचा मूलभूत उद्देश काय आहे?’ अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१३ मध्ये भारतामध्ये, ‘तुटीच्या अर्थप्रबंधनचा वापर कोणत्या संसाधनाच्या उभारणीसाठी होतो?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी ‘आíथक विकास’, ‘सार्वजनिक कर्जाचे विमोचन’, ‘व्यवहार तोलामध्ये समायोजन’ आणि ‘परकीय कर्जामध्ये घट करणे’ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. याचे उत्तर ‘आíथक विकास’ हे आहे. तूट अर्थप्रबंधन म्हणजे  एक अशी पद्धती ज्याद्वारे सरकार आपल्या मिळकतीपेक्षा अधिक पसा खर्च करते आणि हे करण्यासाठी कर्जाची उभारणी करते.  कर्ज उभारणीद्वारे मिळवलेली रक्कम सरकार आíथक आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करते. कारण भविष्यामध्ये या गोष्टीचा आíथक वृद्धी आणि आíथक विकासाला फायदा मिळून सरकारच्या मिळकतीमध्ये वाढ होऊ शकते. हा युक्तिवाद तुटीच्या अर्थप्रबंधनच्या धोरणामागे आहे म्हणून सरकार हे धोरण राबवते. याच वर्षी ‘व्यवहार तोल’, ‘चलनवाढ’, ‘आíथक वृद्धी’, ‘बँक रेट’, ‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ इत्यादीशी संबंधित प्रश्न विचारले गेलेले होते.

२०१४ मध्ये, ‘अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी झाला तर काय होते?’, ‘व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?’ आणि ‘१२व्या पंचवार्षकि योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?’ २०१५ मध्ये, ‘देशातील करांची जीडीपी गुणोत्तराशी घट काय दर्शविते?’ व ‘भारत सरकारने कोणत्या आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केलेली आहे?’ आणि २०१६मध्ये, ‘ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे काय आहेत?’, ‘सरकारच्या उदय योजनेचा हेतू काय आहे?’ ‘अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, आणि ग्रीन बॉक्स, या संकल्पना कोणत्या संघटनेच्या घडामोडीशी संबंधित आहेत.’ अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. थोडक्यात या प्रश्न विश्लेषणावरून आपणाला या घटकावर कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची योग्य दिशा मिळते.

या घटकाची मूलभूत माहिती आपणाला एनसीईआरटीचे इयत्ता ११ वी Indian Economic Development आणि इयत्ता १२ वीचे Macro Economics या पुस्तकामधून प्राप्त करता येऊ शकते, तसेच या विषयाचा सर्वागीण अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित Indian Economy, रमेश सिंग यांचे Indian Economy (अर्थव्यवस्थेची संकल्पनात्मक परिभाषा समजून घेण्यासाठी), याव्यतिरिक्त उमा कपिला यांचे Indian Economy : Performance and Policies आणि Indian Economy: Economic Development and Policy हे संदर्भ ग्रंथ या घटकांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. तसेच या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प व आíथक पाहणी अहवाल, योजना मासिक आणि दी िहदू व इंडियन एक्स्प्रेस हे इंग्रजी वर्तमानपत्र इत्यादींचा वापर करावा.