UPSC-MPSC : भारत-इराण संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे

मागील लेखातून आपण भारत आणि सौदी अरेबिया या दोन देशांमधील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारताचे इराणबरोबर असलेले संबंध आणि त्याच्या जागतिक घडामोडींवर होणाऱ्या परिणामांबाबत जाणून घेऊ या. मध्ययुगीन काळात दक्षिणेकडील इराण आणि भारताच्या किनारपट्टीतून पर्शियन आखात व अरबी समुद्रमार्गे व्यापार होत असे. भारतातील हडप्पाकालीन व्यापाऱ्यांनी पर्शिया आणि अफगाणिस्तानमधून चांदी, तांबे, नीलमणी इ. वस्तू आयात केल्याचे मानले जाते. इराणने प्राचीन भारताला चांदी, सोने, शिसे, जस्त व नीलमणी यांचा पुरवठा केला. तसेच हस्तिदंतापासून बनविलेल्या वस्तू भारतातून आयात केल्या जात होत्या. सिंधू खोरे आणि मेसोपोटेमिया यांचा प्राचीन संस्कृतीशी असलेला संबंध हा दोन्ही देशांदरम्यानच्या निकटतेचे दर्शक आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-जर्मनी संबंध; द्विपक्षीय व्यापार अन् सहकार्याची क्षेत्रे

इराण हे पर्शियन आखात आणि कॅस्पियन समुद्र यांच्यादरम्यान मोक्याच्या व महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थानावर स्थित आहे. इराणचे हे भौगोलिक स्थान भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण- इराण हा अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी जोडणारा पर्यायी मार्ग प्रदान करतो. समृद्ध इतिहास व सांस्कृतिक संबंध असलेल्या दोन प्राचीन संस्कृतींनी अनेक दशके चाललेले बहुआयामी संबंध कायम ठेवले आहेत.

भारत आणि इराणमध्ये अधिकृतरीत्या १५ मार्च १९५० रोजी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. १९५३ मध्ये इराणवर शाह मोहम्मद रझा पहलवी या शासकाचे राज्य होते. अमेरिका आणि सोविएत संघ यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धाच्या काळात भारत आणि इराण यांच्यातील संबंध वेगवेगळ्या राजकीय हितसंबंधांमुळे प्रभावीत झाले. भारताच्या असंलग्न धोरणामुळे इराणशी जवळचे संबंध राहिले. १९५० ते १९९० या चार दशकांत भारत-इराण संबंध तटस्थ होते. दोन्ही देशांतील संबंधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फारसे काही बदल झाले नाहीत. ११९० नंतर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानविरुद्ध अमेरिकेला पाठिंबा देण्यासाठी इराण व भारताने जवळून सहकार्य केले. एप्रिल २००१ मध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इराण दौऱ्यादरम्यान ‘तेहरान घोषणा’ करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील संभाव्य सहकार्य क्षेत्रे निश्चित झाली. त्या भेटीनंतर मध्य आशिया आणि रशियाबरोबरील व्यापारासाठी इराण हा भारताचा सर्वांत व्यवहार्य पर्याय म्हणून उदयास आला.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-ब्रिटन संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे

भारत, रशिया व इराण यांनी २००० मध्ये ‘उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर’ मार्गाने भारतीय वस्तू इराणमार्गे रशियाला पाठवण्यासाठी करार केला होता. परंतु, इराण-अमेरिका संबंधातील संघर्षामुळे वेळोवेळी भारताला व्यापारासंबंधात काहीशा प्रमाणात मागे-पुढे करण्याची आवश्यकता पडली. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे २००६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा कार्यक्रमासंबंधी आलेल्या ठरावात ‘युनायटेड नेशन’मध्ये भारताने इराणच्या गुप्त अणुकार्यक्रमाच्या विरोधात मतदान केले होते.

इराणमधून आतापर्यंत करीत आलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने ४० टक्क्यांनी तेल आयात कमी केली आणि पाकिस्तानमार्गे गॅस आणणाऱ्या पाइपलाइन प्रकल्पातून माघार घेतली. भारत-इराण संबंधाला हा मोठा धक्का होता. २००६-०८ या काळातही संबंध साधारण राहिले. तथापि, २००८ मध्ये इराणचे अध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद भारतात आले, तेव्हा संबंध पुन्हा रुळावर आले आणि भारताने इराणला अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता स्वतंत्र धोरणाचे वचन दिले.

इराणवर सर्व बाजूंनी आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असताना भारताने इराणशी आपले संबंध कायम ठेवण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले आहेत. २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ऐतिहासिक इराण भेटीदरम्यान कनेक्टिव्हिटी व्यापार, गुंतवणूक व ऊर्जा भागीदारी वाढवण्यावर भर दिला गेला. भारत, अफगाणिस्तान व इराण यांनी बंदर प्रकल्प आणि त्यापुढील विकासासाठी त्रिपक्षीय व्यापारी करारावर स्वाक्षरी केली. २०१५ मध्ये भारताने इराणसाठी आपले व्हिसा धोरण शिथिल केले. एप्रिल २०१६ मध्ये भारताचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री इराणला गेले होते. भारत व इराणने पर्शियन गल्फमध्ये ‘फर्जद बी’ हा गॅस प्रकल्प विकसित करण्याच्या अटींवर शिक्कामोर्तब केले.

मे २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी इराणला गेले होते; जिथे ऐतिहासिक चाबहार बंदर करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यादरम्यानच दोन टर्मिनल आणि पाच बर्थच्या १० बंदरांच्या विकासासाठी एक करार केला गेला. चाबहार-जाहेदान रेल्वेमार्गासाठी १.६ अब्ज डॉलर्सच्या वित्तपुरवठ्यासह भारतीय रेल्वेकडून सामंजस्य करण्यात आला. चाबहारमध्ये ॲल्युमिनियमपासून ते युरिया प्लांटपर्यंत उद्योग उभारण्यासाठी भारत गुंतवणूक करील, असे आश्वासन भारताकडून देण्यात आले.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-ब्रिटन संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी

सहकार्याची क्षेत्रे

आर्थिक संबंध : २०२१ मध्ये, भारताने इराणला १.२८ अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली, ज्यात प्रामुख्याने तांदूळ, चहा व केळी यांचा समावेश होता. दुसरीकडे इराणने भारताला ३७९ दशलक्ष किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली; ज्यात अमोनिया, सफरचंद इ. प्रमुख वस्तू आहेत. त्याव्यतिरिक्त, इराणने मिथेनॉल, टोल्युनी, पिस्ता, खजूर, बदाम, कच्चे तेल, द्रवीकृत ब्युटेन व प्रोपेन, बिटुमेन आणि खनिज बेस ऑइल, यासारख्या उत्पादनांची अल्प प्रमाणात निर्यात केली आहे.

ऊर्जा : इराण हा जगातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठ्या साठे असलेल्या देशांपैकी एक आहे. इराण हा भारतासाठी कच्च्या तेलाचा प्रमुख स्रोत आहे. भारत-इराण व्यावसायिक संबंध हे पारंपरिकपणे इराणच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. भारताने इराणमधील तेल आणि वायू, पेट्रोकेमिकल आणि खत प्रकल्पांमध्ये २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

चाबहार बंदर : भारत-इराण सहकार्याच्या सखोलतेचे एक उदाहरण म्हणजे भारताने हाती घेतलेल्या प्रकल्पापैकी आग्नेय इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास करणे. हे बंदर भारताला केवळ अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार प्रदान करत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) मध्ये एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करते; ज्यामुळे भारत हा इराण आणि रशियामार्गे युरोपशी जोडला जाईल. चाबहार बंदराच्या विकासामुळे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी तर वाढेलच; सोबतच भारताला इराण आणि आजूबाजूच्या देशांशी धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्यास मदत होईल. चाबहार बंदर चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC), तसेच अरबी समुद्रात चीनच्या उपस्थितीला विरोध करण्यासाठी भारतासाठी फायदेशीर ठरेल. चीन पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर विकसित करीत आहे. भारताने चाबहार बंदराच्या विकासाचे घेतलेले काम चीनला दिलेले एक प्रत्युत्तर म्हणू शकतो.

भारत-इराण संबंध हा ऐतिहासिक आणि सामायिक हितसंबंधांच्या शाश्वत सामर्थ्याचा पुरावा आहे. भारत-इराण संबंध आर्थिक, सुरक्षा आणि धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये त्यांचे सहकार्य प्रादेशिक गतिशीलतेला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.