‘भीमाशंकर’च्या संवर्धनासाठी झटणाऱ्या रेने बोर्जेस, पश्चिम घाटाला आपली कर्मभूमी मानणाऱ्या डॉ. क्रिती कारंथ, सापांच्या संरक्षणार्थ धडपडणाऱ्या रुपाली पारखे देशिंगकर, विविध प्रकल्पांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम नोंदवणाऱ्या ओवी थोरात, मालवणच्या समुद्रातील देवमाशाचे अस्तित्व सिद्ध करणाऱ्या केतकी जोग. आज अनेक स्त्रिया, तरुणी पर्यावरण रक्षणार्थ काम करताहेत. मुख्य म्हणजे यातून करिअरदेखील घडू लागल्यामुळे त्यांना स्वत:च्या पायावर उभं राहून काम करण्याची संधी मिळू लागली आहे. वसुंधरा दिनाच्या निमित्ताने या बदलत्या कार्यपद्धतीची आणि प्रातिनिधिक वसुंधरेच्या लेकींची
ही ओळख..
आपल्या तथाकथित परंपरेने पुरुष आणि स्त्रियांच्या कामाची विभागणी केली होती, मात्र अलीकडे व्यवसाय उद्योगात कित्येक र्वष टिकून असलेल्या या संकल्पनेला छेद देणाऱ्या स्त्रियांची अनेक उदाहरणं आपल्याला दिसत आाहेत. अगदी पर्यावरणाच्या क्षेत्रातदेखील स्त्रियांनी आपला चांगलाच ठसा उमटवला आहे. कदाचित त्या प्रत्येक वेळी थेट मैदानात उतरत नसतील, पण शास्त्रीय दृष्टिकोनातून सुरू असणाऱ्या पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाची दखल नक्कीच घ्यावी लागेल. आज अनेक स्त्रिया, तरुणींचं पर्यावरण विषयक काम मोलाचं ठरू लागलं आहे.
अगदी सुरुवातीच्या काळात पर्यावरण संवर्धनाच्या लढय़ात गाजलेल्या ‘चिपको’ आंदोलनात स्त्रियांचाच पुढाकार होता. १९७० मध्ये चमोली जिल्ह्य़ात स्त्रियाचं ‘मंगल दल’ नावानं एक अनोखं सैन्यच उभं राहिलं होतं. जंगलतोड थांबविण्यासाठी थेट झाडांनाच मिठी मारून अटकाव करणाऱ्या या आंदोलनासाठी या स्त्रियांना जंगलाची, परिसंस्थेची शास्त्रीय मीमांसा माहिती असायची गरज नव्हती, पण जंगल वाचवण्याची आस होती. त्यातूनच ही चळवळ वाढीस लागली. येथे पर्यावरण चळवळी अथवा संवर्धनाच्या कामाचा विचार हा दोन पातळ्यांवर करावा लागेल. एक म्हणजे धडाडीने पेटून उठत एखाद्या विषयाला थेट भिडायचं. ज्यामध्ये कधी कधी त्यामागील शास्त्रीय कारणांचा आधार नसेलही. तर दुसऱ्या पद्धतीत त्या विषयाची शास्त्रीय मीमांसा करून धोरणात्मक बदल घडवण्याची भूमिका असते. या दुसऱ्या पद्धतीला, पहिल्या पद्धतीचा आधार असेल तर मग नक्कीच त्याचं फलस्वरूप हे आणखीनच ठळकपणे दिसून येतं.
देशातील पर्यावरण चळवळीचे अग्रणी अशा अनील अग्रवाल यांच्या प्रत्येक कामात हाच शास्त्रीय आधार असायचा आणि तोच आधार त्यांच्यानंतर सुनीता नारायण यांनीदेखील जोपासला आहे. १९८० मध्ये अग्रवाल यांनी सुरू केलेल्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्न्मेंट’मध्ये पत्रकार सुनीता नारायण १९८२ मध्ये दाखल झाल्या. संस्थेच्या ‘डाऊन टू अर्थ’ या मासिकाचे संपादकपद भूषवताना कोणत्याही विषयाची साकल्याने आणि र्सवकष शास्त्रीय मांडणी हाच त्यांच्या कामाचा मूलभूत आधार म्हणावा लागेल. पर्यावरण संवर्धन विषयक कामामध्ये शास्त्रीय आधार असावा लागतो ही संकल्पना त्यातूनच आपल्याकडे रुजली असे म्हणावे लागेल. साधारण ८०-९० चे दशक हे आपल्याकडे संस्थात्मक कामाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. त्यामध्ये सुरुवातीचा भर हा साधारणपणे आंदोलन आणि जनजागृतीवरच अधिक होता. त्याला शास्त्रीय आधाराची जोड नंतरच्या काळात मिळत गेली. शास्त्रीय अभ्यासावर आधारित मांडणीचा आधार घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाणदेखील वाढू लागले होते. अर्थातच त्यातून थेट धोरणात्मक बाबींना चालना मिळाली असे म्हणावे लागेल. त्याचेच एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे रेने बोर्जेस यांचे.
१९८५ च्या आसपास रेने बोर्जेस यांनी आपल्या संशोधनाची सुरुवातीची पाच वर्षे भीमाशंकरच्या अभयारण्यात व्यतीत केली होती. रेने मुंबईतल्या. झेवियर्स कॉलेजमधून प्राणिशास्त्र आणि सुक्ष्मजीवशास्त्रातील पदवी आणि प्राण्याचे मानसशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यावर त्या पीएच.डी.साठी मायामी विद्यापीठात दाखल झाल्या. पीएच.डी.साठी निवडलेला प्रकल्प हा शेकरू (जायंट स्क्विरल) होता. त्यासाठी त्यांनी भारतात गोव्यातील नागोड आणि महाराष्ट्रातील भीमाशंकर या दोन ठिकाणांची निवड केली. या दोन्ही जंगलांमध्ये त्या एक एक वर्ष तळ ठोकून होत्या. पीएच.डी. पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना आरामात एखाद्या इन्स्टिटय़ूटमध्ये नोकरी मिळाली असती. पण भीमाशंकरच्या त्या प्रेमातच पडल्या होत्या असं म्हणावं लागेल. त्यांच्या पीएच.डी.च्या अभ्यासाच्या काळातच भीमाशंकर अभयारण्य घोषित होण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. ज्या शेकरूमुळे या अभयारण्याचे नाव गाजत होते, त्या शेकरूच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना असणं गरजेचं होतं. त्याची वनखात्याकडे उणीव होती. त्या वेळी रेने बोर्जेस यांनी पुढील पाच वर्षे भीमाशंकरचं जंगल पिंजून काढलं. शेकरूचे अधिवास, त्याला लागणारं खाद्य पुरवणाऱ्या वनस्पती आणि त्या अनुषंगाने एकूणच भीमाशंकरची जैवविविधता याच्या र्सवकष नोंदी त्यांच्या अभ्यासातून झाल्या. आजही त्यांच्या अभ्यासाचा आधार भीमाशंकरच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. त्यानंतरच्या काळात त्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस, बंगळुरू येथे पुढील संशोधनात व्यग्र झाल्या. ‘संवर्धन संशोधन’ ही शाखा तेव्हा आजच्या इतकी वेगाने वाढीस लागली नव्हती. त्यामुळे तसा मर्यादितच वाव होता. पण त्यांनी नेटाने या क्षेत्रात काम केलं. नंतरच्या काळात पर्यावरणाशी निगडित अनेक संशोधन संस्था, भारत सरकारची पर्यावरण सल्लागार समिती अशी अनेक महत्त्वाची पदं त्यांनी भूषवली आहेत, आजदेखील भूषवत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा पश्चिम घाटासाठी माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली तेव्हा त्यामध्ये रेने बोर्जेस या एकमेव स्त्री-सदस्य होत्या यावरूनच एकंदरीत या क्षेत्रातील त्यांच्या कामाची व्याप्ती लक्षात येईल. गेली काही वर्षे त्यांनी परागीभवनावर विशेष लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. बहुतांशपणे आपल्याकडे संवर्धनाची व्याख्या ही वाघ-सिंहासारखे मोठे प्राणी आणि झाडं लावणं या भोवतीच फिरत राहते. पण सृष्टिचक्रातील छोटय़ा छोटय़ा घटकांमधील बदल संवर्धनासाठी महत्त्वाचे असतात हेच त्यांच्या संशोधनाचा रोख पाहिल्यावर लक्षात येतं.
असंच एक अलीकडचं उदाहरण म्हणजे डॉ. क्रिती कारंथ, ज्यांचा २०१५ मध्ये ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने जग बदलणाऱ्या १५ स्त्रियांमध्ये समावेश केला होता. २०१५च्या यंग ग्लोबल लीडर्समध्येही त्यांची गणना झाली आहे. ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. उल्लास कारंथ यांची ही मुलगी. ज्ञानाचा वारसा आजोबा शिवराम कारंथ यांच्याकडून, तर पर्यावरणाचा वारसा वडिलांकडून मिळालेल्या क्रिती यांनी अमेरिकेतील येल विद्यापीठातून पर्यावरणशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण आणि डय़ूक विद्यापीठातून डॉक्टरेट मिळवली. अशा उच्च विद्याविभूषितांनी परदेशातच आपलं करिअर करायचं, अशी बहुतांश भारतीयांची परंपरा; पण डॉ. क्रिती कारंथांनी थेट पश्चिम घाटाला आपली कर्मभूमी मानली. समृद्ध अशा जैववैविध्याने नटलेल्या या भूमीत मोठा अडथळा आहे तो शास्त्रीय नोंदीच्या अभावाचा. डॉ. क्रिती कारंथ यांनी २००१ मध्ये कर्नाटकातील जंगलातल्या मानव आणि वन्यजीव संघर्षांवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं. पर्यावरण राखायचं म्हणजे जंगल प्रतिबंधित करायचं हा आपल्याकडचा अगदी सरधोपट मार्ग. मग वर्षांनुवर्षे या भागात राहणाऱ्यांचं काय, त्यांची शेती, घरदार, सारं काही याच जंगलात होतं. जंगलाच्या संवर्धनासाठी एका दिवसात त्यांना हटवण्याने आर्थिक-सामाजिक परिणाम गंभीर होतात. मात्र या मानव-वन्यजीव संघर्षांची नेमकी व्याप्ती नक्की किती याबद्दल तुलनेने माहिती कमीच होती. डॉ. कारंथ यांनी मग जंगलातील गावच्या गावं पालथी घालायला सुरुवात केली. शहरी भागातील ५०० पर्यावरणप्रेमींना ‘सिटिझन व्हॉलेंटीअर्स’ म्हणून त्यांच्या कामात सामील करून घेतलं. या जंगलातील दोन हजार गावांचा अभ्यास केला. या अभ्यासामुळे भद्रा वाइल्डलाइफ अभयारण्याच्या २७०० चौरस किलोमीटरवरील मानव आणि वन्यजीव समस्यांची नेमकी कारणं समोर आलीच, पण अन्यत्रदेखील पुनर्वसनाच्या धोरणात हा अभ्यास महत्त्वाचा ठरला. पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ कंठाळी निदर्शनांपेक्षा संवर्धनाचे हे नेटकं प्रारूप त्यातून समोर आलं असंच म्हणावं लागेल. मागील वर्षी वाघांच्या संख्येत जी लक्षणीय वाढ झाली त्यात कर्नाटकातील वाढ ही सर्वाधिक होती, याची यानिमित्तानं नोंद घ्यावी लागेल. डॉ. क्रिती कारंथ सध्या बंगळुरू येथील वाइल्डलाइफ कन्झव्‍‌र्हेशन सोसायटीमध्ये कार्यकारी संचालक (एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर) या पदावर कार्यरत आहेत. मात्र कामाच्या निमित्तानं आजदेखील त्या कुटुंबीयांपासून दूर जंगलात अनेक दिवस कार्यरत असतात.
न थांबून चालणार नव्हतं, तर त्या सापांचे आणि गारुडय़ांचंदेखील पुनर्वसन महत्त्वाचं होतं. त्यासाठी जनजागृतीदेखील महत्त्वाची असते. १९९४-९५ दरम्यान रुपाली यांनी अक्षरश: अनेक ठिकाणी ‘स्नेक शो’ केले. वनखात्याच्या माध्यमातून हे काम त्या करत होत्या, पण ते सारं काही स्वयंसेवी पद्धतीने स्वत:च्या खिशाला खार लावूनच करावं लागत असे. आज आपण साप पकडणाऱ्या मुलामुलींचे असंख्य फोटो सोशल मीडियावर पाहत असतो; पण वीस वर्षांपूर्वी असं काही करणं हे जगावेगळंच म्हणावं लागेल. संस्थात्मक कामातून अशा अनेक मुली पुढच्या काळात कार्यरत होत्या; पण मुळातच असं जगावेगळं काम करताना लग्न जमण्यापासून ते पुढील काळात संसार सांभाळत हे काम करणं ही त्यांच्यापुढे मोठीच अडचण असल्याचे रुपाली नमूद करतात. नंतरच्या काळात त्यांनी वाइल्डलाइफ इन्स्टिटय़ूटमध्ये प्रशिक्षणदेखील घेतलं. त्यामुळेच त्या सांगतात की, संवर्धनाच्या कामात संस्थात्मक पाठिंबा हा जितका महत्त्वाचा तितकाच त्यातील शास्त्रीय दृष्टिकोन आणि अभ्यास हा गरजेचा असतो.
गेल्या दहा वर्षांत आपल्याकडील संस्थात्मक पातळीवरील कामालादेखी
ल ओहोटीच लागलेली आहे. एखादी संस्था केवळ स्वयंसेवी पद्धतीनं चालवण्याचे दिवस आता राहिलेच नाहीत. तरीदेखील जनजागृतीचं काम अनेक संस्था आपल्या परीनं करत असतात; पण दुसरीकडे शास्त्रीय अभ्यासाकडील कल वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. सुरुवातीच्या काळात या क्षेत्रात तुलनेनं मोजक्याच असणाऱ्या तरुणींच्या प्रमाणात गेल्या सात-आठ वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. या तरुणींच्या अभ्यासाचा परीघ कदाचित तुलनेने छोटा वाटू शकेल, पण त्यांच्या अभ्यासाचा फायदा हा व्यापक असणार आहे.
जागतिकीकरणाच्या रेटय़ानंतर येऊ घातलेल्या नवनव्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे सूर वारंवार उमटू लागले; पण काही मोजकी ठिकाणं सोडली तर एखाद्या विवक्षित ठिकाणी विवक्षित प्रमाणात असणाऱ्या जैववैविध्याच्या माहितीचा आपल्याकडे अभावच असायचा आणि आजही काही प्रमाणात आहे. त्यामुळे एखाद्या विनाशकारी प्रकल्पाला विरोध करायचा, तर अभ्यासाचा जो आधार हवा तो तोकडाच पडतो. मात्र याच टप्प्यावर आज ही अभ्यासक तरुणांची नवी फळी घडत आहे. मेडिकल, इंजिनीअिरग अथवा आयटी क्षेत्राच्या वाटेला न जाता ही पिढी थेट जंगलात उतरली, तीदेखील या क्षेत्रातलं शिक्षण घेऊन. पर्यावरणाकडे बघण्याचा त्यांचा करिअरिस्टिक दृष्टिकोन या क्षेत्रासाठी फायद्याचाच ठरत आहे. आज देशभरात अशा अनेक तरुणी अनेक वर्षे जंगलात, वाळवंटात, समुद्रकिनारी जाऊन राहताहेत, निरीक्षणं नोंदवताहेत. कधी एकटय़ा तर कधी आपल्या एखाद्या सहाध्यायीबरोबर. ओवी थोरात ही मुंबईतली अशीच एक धडपडी तरुणी गेली आठ वर्षे याच क्षेत्रात कार्यरत आहे. रणथंबोरच्या विकासकामामुळे वन्यजीवांच्या हालचालीवर आलेली बंधनं, कर्नाटकातील कॅमेरा ट्रॅपिंगमध्ये सहभाग असे उपक्रम केल्यानंतर गेली अडीच वर्षे ती कच्छच्या रणात होती. तेथील बन्नी ग्रास लॅन्ड येथे तिचा अभ्यास होता तो पॉलिटिकल इकॉलॉजीचा. तेथे आलेल्या दुग्धविकास प्रकल्पांमुळे त्या ग्रास
लॅण्डवर आणि समाजावर काय परिणाम झाला हे तिनं अभ्यासलं. त्यासाठी तेथील भटक्या जमातीत राहिली. पर्यावरण संवर्धनाचा विचार करताना असे आंतरशाखीय अभ्यास करावे लागतात. त्याचे प्रमाण आपल्याकडे तुलनेने कमीच आहे, पण ओवीच्या आजवरच्या धडपडीवर शिक्कामोर्तब झालंय ते तिला मागच्याच वर्षी देण्यात आलेल्या ‘कार्ल झेईस अ‍ॅवॉर्ड’मुळे.
गेल्या काही वर्षांतील संशोधन प्रकल्पांमुळे सागरी पर्यावरणासारख्या काहीशा दुर्लक्षित विषयालादेखील चालना मिळत आहे. केतकी जोग ही अशीच एक तरुणी गेली पाच वर्षे मालवणच्या किनारी मुक्काम ठोकून आहे. तिच्या अभ्यासाच्या काळात हाती आलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मालवणच्या समुद्रातील देवमाशाचे अस्तित्व. आता ही नोंद झाली म्हणून काय होणार? तर, त्याचं उत्तर पुढील अभ्यासात असेल. देवमासा आहे म्हणजे त्याचं पुरेसं खाद्य आणि त्याला पूरक अशी एक व्यापक परिसंस्था तेथे असणार आहे. त्याचीच नोंद आजवर कागदावर झालेली नव्हती. ती यानिमित्ताने झाली. संवर्धनाच्या कामात अशा नोंदी या धोरणात्मक निर्णयामध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे एनजीओचं पीक निघत असताना काही जुन्या संस्था आजही ध्येयवादीपणे कार्यरत असताना दिसतात आणि त्यातील स्त्रियांचा सहभागदेखील नोंद घेण्यासारखा आहे. पुण्यातील इकॉलॉजिकल सोसायटीने हाती घेतलेल्या ‘इकॉलॉजिकल रिस्टोरेशन इन द नॉर्दन वेस्टर्न घाट्स’ या प्रकल्पात नऊ तरुणींचा सहभाग होता, ही बाब नव्या पिढीतील संवर्धनाची दिशाच स्पष्ट करणारी म्हणावी लागेल.
पर्यावरण संवर्धनाची आजची व्याख्या ही अशा प्रकारे काहीशी बदलत असताना त्यातील तरुणी, स्त्रियांचा सहभाग नक्कीच दखल घेण्याजोगा आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वाघ-सिंहासारख्या वलयांकित प्राण्यापेक्षा आज संवर्धनाचं क्षितिज विस्तारित झालं आहे. त्यामुळे अगदी १००-२०० चौरस मीटरच्या अधिवासात वावरणाऱ्या कीटकाच्या अस्तित्वालादेखील एखाद्या प्रकल्पामुळे कसा धक्का बसू शकतो हे मांडता येऊ लागलं. नवनव्या प्रजाती उजेडात येऊ लागल्या आहेत. मानव आणि पर्यावरण या सनातन तिढय़ाचा गुंतादेखील कमी होऊ लागला आहे आणि या अभ्यासकांच्या नोंदी पर्यावरण संरक्षण संवर्धनाचा आधार होऊ लागल्या आहेत. अर्थातच यातून करिअरदेखील घडू लागल्यामुळे वसुंधरेच्या लेकींना स्वत:च्या पायावर उभं राहून संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळू लागली आहे, हा आशेचा किरण म्हणायला काहीच हरकत नसावी.
– सुहाज जोशी
suhas.joshi@expressindia.com