सरोगसी वा पर्यायी मातृत्वावरील कायदा पारित होण्याच्या बेतात आहे. हा कायदा येण्याअगोदर या क्षेत्रात अंदाधुंद गैरव्यवहारही निखालसपणे होत होते. हा कायदा येऊ घातल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या सर्वच गोष्टींची थोडीशी माहिती करून घेणं उचित ठरेल. कारण या कायद्यामुळे सर्व जगालाच भारताच्या रुपाने जी पर्यायी मातृत्वाची खुली आणि स्वस्त बाजारपेठ मिळाली होती ती आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. यातील काही तरतुदी धक्कादायक वा जाचकही वाटण्याची शक्यता आहे. एकूणच मनुष्य आणि मानवतेशी निगडित कुठल्याही कायद्याला असतात तसे मानसिक-भावनिक, सामाजिक आणि सरतेशेवटी भावनिक मूल्यांचे कंगोरे या कायद्यालाही आहेत. त्या सर्वाचाच यानिमित्ताने आढावा घेण्याचा हा एक माफक प्रयत्न.
भारतात पर्यायी मातृत्वाचा कायदा जरी आज येऊ घातला असला तरी त्यावरील चर्चा आणि अभ्यास मात्र २००९ पासून सुरू झाला होता. कायदे आयोगाच्या २२८ व्या अहवालात या कायद्याची चर्चा व अभ्यास आपल्याला मिळतो. पर्यायी मातृत्वाची सुरुवात ही १९७८ मध्ये ‘टेस्टटय़ूब बेबीच्या’ जन्मापासूनची! विज्ञानाला १९७८ मध्ये स्त्री बीजांड शरीराबाहेर प्रयोगशाळेत फलित करून पोशिंद्या मातृशरीरात त्याचे रोपण करून यशस्वीरीत्या मूल जन्माला घालायची क्लृप्ती सापडली आणि या व्यवसायाची दारे उघडली. ‘वैद्यकीय पर्यटना’चा एक भाग म्हणून पर्यायी मातृत्व विकसित होऊ लागले. आयव्हीएफ पद्धतीने जगातील पहिले मूल लुईस जॉय ब्राऊन जुलै १९७८ मध्ये ब्रिटनमध्ये जन्मले तर त्यानंतर दोन महिन्यांतच ऑक्टोबर १९७८ मध्ये जगातील दुसरे आणि भारतातील पहिली टेस्टटय़ूब बेबी, कनुप्रिया ऊर्फ दुर्गा कोलकातामध्ये जन्माला आल्याचा भारतीयांनी दावा केला. अशा पद्धतीने साहाय्यक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञानाची (असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी) वैज्ञानिक दारे पुढील संशोधनाकरता भारतासाठी उघडली गेली.
भारतामध्ये एखाद्याला मूल – विशेषत: स्त्रीला मूल त्यातही मुलगा असण्याला आजही विशेष महत्त्व आहे. आजही बहुतांशी, लग्नानंतर स्त्रीला एक तरी मूल झाल्याशिवाय घरात गृहिणीपदाचा मान मिळत नाही. तिला मूल असणं हा तिच्या पतीच्या पौरुषत्वाचा पुरावा तर तिला पतीने पत्नी म्हणून स्वीकारल्याचा पुरावा मानला जातो. त्यामुळे वंध्यत्व हा शाप मानला गेलेल्या समाजात स्वत:च्या रक्तामांसाचे मूल असण्याचे महत्त्व पूर्वापार आहे. भारताच्या गोष्टीरूप इतिहासात नियोगाची उदाहरणे असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारिक जीवनात नियोगाची चर्चा आता होत नाही. आता विज्ञानाचा आधार घेऊन पण स्वत:च्या रक्तामांसाचं, आपल्या गुणसूत्रांचा वारसा घेऊन जन्माला येणारं मूल जन्माला घालण्यावर लोक लाखोंनी रुपये खर्चायला तयार असतात. हे वेड भारतापुरतंच मर्यादित नाही तर जगभरातील अन्य देशांतही पर्यायी मातृत्वाचा विकल्प मोठय़ा प्रमाणावर वापरला जातो. परंतु सगळीकडेच पर्यायी मातृत्व वा भाडोत्री गर्भाशयाच्या मुद्दय़ावरून सामाजिक, भावनिक आणि नैतिक प्रश्न आहेतच ज्याची उत्तरे फक्त कायद्याच्या चौकटीत सोडवावी लागतात.
सर्वप्रथम सरोगसी किंवा पर्यायी मातृत्व म्हणजे नेमके काय ते पाहू. सरोगसी याचा अर्थ दुसऱ्याचे मूल आपल्या गर्भाशयात वाढवून, जन्म देऊन ते मूल त्या व्यक्तीला परत करणे. असा ब्लॅकच्या कायदा शब्दकोशात दिला आहे. सरोगेट म्हणजे पर्यायी किंवा सब्स्टीटय़ूट. सरोगेट स्त्री ही त्या अर्थी पर्यायी माता होते. सरोगेट याचा आणखी एक अर्थ पोशिंदा असाही दिला आहे. या पर्यायी मातृत्वाचे वैद्यकीयदृष्टय़ा दोन प्रकार असू शकतात. एक आहे पारंपरिक पर्यायी मातृत्व आणि दुसरा गर्भास्थित पर्यायी मातृत्व. पारंपरिक पर्यायी मातृत्व पद्धतीमध्ये स्वत: आई-वडीलच बीजांड दाते असतात अथवा त्रयस्थ दात्यांकडून बीजांड मिळवले जाते. बीजांड प्रयोगशाळेत फलित करून त्याचे पर्यायी मातेच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपण केले जाते. त्यानंतर गर्भ वाढवणे व मुलाला जन्म देणे यासाठी पर्यायी मातेचे शरीर व गर्भाशय वापरले जाते. यामध्ये पर्यायी माता ही आनुवंशिक माता ठरत नाही तर शारीरिकदृष्टय़ा फक्त जन्म देणारी असते. गर्भास्थित (जेस्टेशनल) पर्यायी मातृत्वामध्ये पर्यायी मातेचे किंवा दात्याचे बीजांड वापरून तिच्या गर्भाशयातच कृत्रिम पद्धतीने गर्भधारणा केली जाते. यात पित्याचे व दात्याचे शुक्राणू वापरले जाऊ शकतात. गर्भधारणा झाल्यावर पर्यायी माता आपल्या गर्भात मूल धारण करते, वाढवते व जन्म देते. यामध्ये पर्यायी मातेचे बिजांड वापरल्यास आनुवंशिकत्वही मुलामध्ये उतरते. अशी माता ही केवळ शारीरिदृष्टय़ा पर्यायी जन्मदात्री न ठरता आनुवंशिक पर्यायी माताही असते.
या विज्ञानाचा जसजसा विकास झाला तसतसा पर्यायी माता, भाडोत्री गर्भाशय व शरीर वापरून मूल जन्माला घालणे हा आर्थिकदृष्टय़ा खर्चिक असला तरी तुलनेने सोपा पर्याय होता. पाश्चिमात्य देशांपेक्षा भारत हा वैद्यकीय खर्चाच्या दृष्टीने स्वस्त पर्याय तर होताच पण यात पर्यायी/भाडोत्री मातृत्वाविषयी कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्याने व्यवहार तुलनेने सोपा होता. याचा फायदा अथवा गैरफायदा व्यावसायिक वृत्तींनी उठवला नसता तरच नवल. देशापरदेशातून मोठय़ा संख्येने भारतात पर्यायी मातांना असलेली मागणी झपाटय़ाने वाढली. यातून उत्पन्न होणाऱ्या नैतिक, शारीरिक, मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांवर कायदाच नसल्याने कुठलाच अंकुश नव्हता. कुटुंबनियोजनाची साधने वा पर्याय उपलब्ध नसल्याने आणि त्याहीपेक्षा जास्त, मूल जन्माला घालण्याच्या निर्णयात आणि प्रक्रियेत असेही भारतीय स्त्रियांना कुठलाही अधिकार वा मत नसतेच. आता त्यांच्या गर्भाशयाचा बाजारू वापर मोठय़ा प्रामणावर वाढला. जन्माला आलेल्या मुलाचे पुढे काय होते याची कुठेच कसली नोंद नव्हती. जन्माला घालू इच्छिणाऱ्या पालकांवर अंकुश नव्हता. जन्म देऊन झाल्यावर पर्यायी मातेचे पुढे काय होते, तिच्या आरोग्याची काळजी किंवा एक स्त्री किती काळात किती मुलांना जन्म देतेय यावरही कसलेही नियंत्रण नव्हते. बरे, हे सारे पाश्चिमात्य देशांत या वैद्यकीय प्रक्रियेला जेवढा खर्च येतो त्याच्या एकतृतीयांश खर्चात साध्य होत होते. पर्यायी वा भाडोत्री मातृत्वाच्या नावे वैद्यकीय पर्यटन भारतात मोठय़ा प्रमाणावर सुरू झाले. मूल आणि स्त्रीचे शरीर व गर्भाशय ही विक्रीची वस्तू झाले. यात मातृत्वाच्या नैसर्गिक प्रक्रियेतही ढवळाढवळ तर झालीच, पण कायदेशीर गुंतागुंतही वाढली.
भारतात पर्यायी मातृत्व वा भाडोत्री शरीर/ गर्भाशयास कायद्याने मान्यता नसल्याने यातून निर्माण होणाऱ्या भावनिक व मानवी नातेसंबंधांच्या प्रश्नांना उत्तरे नव्हती. मुलाला जन्म देण्याचा नियुक्त पालकांनी पर्यायी मातेशी करार केल्यावर मुलाला जन्म देण्याअगोदर जर नियुक्त पालकांचाच घटस्फोट झाला तर मुलाचा ताबा कोणी घ्यायचा असे प्रश्न उद्भवू लागले. मुलाचा ताबा दोन्ही नियुक्त पालकांनी मागितला वा त्यातील एकाच पालकाने मागितला तरी कायद्यानुसार मुलाच्या र्सवकष हिताचाच विचार सर्वोच्च मानून त्यावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकते. पण घटस्फोटानंतर दोन्ही नियुक्त पालकांनी मुलाची जबाबदारीच नाकारली आणि मुलाचा ताबा घेण्यास नकार दिला तर मुलाचे काय करायचे, हा यक्षप्रश्न होता. अशा वेळी मुलाची जबाबदारी पार्यायी मातेवर तर पडे किंवा त्याची रवानगी अनाथालयात केली जाई. वाईट प्रवृत्तींच्या हाती लागल्यास मुलांची विक्रीही होई. याव्यतिरिक्तही मूल जन्माला आल्यावर त्यात काही व्यंग आढळून आल्यास मुलाचा त्याग करण्यासही नियुक्त पालक मागे-पुढे पाहात नसत. कारण त्यांची त्या मुलामध्ये भावनिक गुंतवणूकच नसे. त्यांच्यासाठी ते मूल हे त्यांनी पैसे टाकून विकत घेतलेली वस्तूच होती. मग असे व्यंग असलेले मूल त्यांनी का स्वीकारावे? तेही इतके पैसे मोजल्यावर? काही घटनांमध्ये पर्यायी मातृत्वाचा वापर करून मूल झाल्यावर जोडप्यास नैसर्गिक मूल झाले तर त्यांनी पर्यायी मातृत्वाने झालेल्या मुलाचा त्याग केल्याची उदाहरणेही घडली.आणखी एका घटनेत, पर्यायी मातेने जुळ्यांना जन्म दिल्यावर, पर्यायी मातृत्वाचा करार एका मुलापुरताच केला होता असे सांगून नियुक्त पालकाने जुळ्यांपैकी दुसरे मूल स्वीकारायचे नाकारले. याव्यतिरिक्त, पर्यायी मातेची गर्भ वाढवताना मुलात भावनिक गुंतवणूक झाली व तिने मुलावर हक्क सांगितला, मूल नियुक्त पालकांना द्यायचे नाकारले तर पर्यायी मातृत्वाच्या करारास कायद्यानेच मान्यता नसल्याने तो करार अंमलात कसा आणायचा हेही आव्हान होते. अमेरिकेतील एका खटल्यात अशीच विचित्र परिस्थिती उद्भवली होती. एकाच मुलावर कायदेशीर हक्क सांगणाऱ्या पाच व्यक्ती या खटल्यात निर्माण होण्याची शक्यता न्यायालयासमोर होती. त्या मुलाच्या जन्मासाठी स्त्री व पुरुष बीज दोन्ही वेगवेगळ्या दात्यांकडून घेण्यात आले होते. त्यामुळे मुलाला दोन आनुवंशिक पालक, दोन नियुक्त पालक ज्यांनी मूल जन्माला घालण्याचा करार केला होता आणि पाचवी, जिने आपले गर्भाशय मूल जन्माला घालण्यासाठी भाडय़ाने दिले होते. अशा विविध शक्यतांचा समावेश कायद्यासमोरील प्रश्नात होता.
कायदा आयोगाच्या अहवालानुसार सामाजिक प्रश्न गहन असले तरी विज्ञानाच्या तांत्रिक प्रगतीच्या फायद्यांना केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून पर्यायी मातृत्वाला पूर्णत: मनाई करून चालणार नव्हते. त्यापेक्षा या वैद्यकीय विज्ञानाच्या प्रगत तंत्रज्ञान पद्धतीचे नियंत्रण करणे, त्यांना कायद्याच्या नियंत्रणात आणणे आयोगाला योग्य वाटले. त्यानुसार आज पर्यायी मातृत्वाचे विधेयक पारित होऊ घातले आहे. या कायद्याने पर्यायी मातृत्वाचे सर्व करार भारतीय करार कायद्याखाली अमलात आणले म्हणजेच सर्व पर्यायी मातृत्वाच्या करारातील अटी व शर्तीची पूर्तता केली जाते किंवा नाही यावर न्यायालयाचा अंकुश आला.
करार कायदेशीर नसेल तर त्याकरताही शिक्षा सांगण्यात आली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे करारातील अटी-शर्ती अमलात आल्या नाहीत तर पर्यायी मातेस न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला झाला. तिच्या आरोग्याची, तिच्या विम्याची काळजी घेण्यात आली. नव्या कायद्यानुसार कोणतीही विवाहित असलेली, स्वत:चे एक मूल असलेली वय वर्षे २५ ते ३५ दरम्यान असलेली स्त्री तिच्या आयुष्यात एकदाच अशा प्रकारे पर्यायी माता होऊ शकते. यासाठी वैद्यकीय आरोग्य प्रमाणपत्र तर अनिवार्य केले गेलेच; पण याव्यतिरिक्त अशी स्त्री नियुक्त पालकांची नातेवाईक असावी अशीही अट कायद्यात प्रस्तावित आहे. जर अशी स्त्री नियुक्त पालकांच्या नात्यातीलच असेल तर पर्यायी माता म्हणून गरजू, गरीब स्त्रियांचे शोषण थांबेल, पर्यायी मातेची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
पर्यायी मातृत्वाची वैद्यकीय सुविधा देणारी केंद्रे, वैद्यकीय व्यावसायिक यांच्यावर बंधनं टाकण्यात आल्याने प्रत्येक पर्यायी मातृत्वाच्या घटनेची कायदेशीर नोंद होण्यास मदत होईल. याशिवाय नियुक्त पालक होण्यासाठीही काही अटी कायद्याने दिल्या आहेत. नियुक्त पालक होण्यास इच्छुक असलेल्या जोडप्यास पाच वर्षांत नैसर्गिक प्रयत्न करूनही वैद्यकीय कारणाने मूल न झाल्यास दोघांपैकी एकात काही वैद्यकीय व्यंगता, न्यून असल्यास वा इतर काही वैद्यकीय कारणाने ते नैसर्गिकरीत्या मुलाला जन्म देण्यास अक्षम असल्यास त्यांनी तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यांना त्याअगोदर मूल नसावे. दोन्ही नियुक्त पालक भारतीय नागरिक असावेत. नियुक्त पालकांपैकी आईचे वय वर्षे २३ ते ५०च्यादरम्यान असावे तर वडिलांचे वय २६ ते ५५च्या दरम्यान असावे, असेही कायद्याने बंधनकारक केले आहे.
या अटींवरून दोन गोष्टी अतिशय स्पष्ट होतात. एक म्हणजे फक्त विवाहित जोडप्यास नियुक्त पालक म्हणून मूल पर्यायी मातृत्वाचा पर्याय स्वीकारून जन्माला घालता येणार आहे. एकल नियुक्त पालकत्व किंवा एका एकटय़ा अविवाहित व्यक्तीस पर्यायी मातृत्वाचा पर्याय अवलंबण्यावर कायद्याने मनाई घालण्यात येणार आहे. तुषार कपूर आणि करण जोहर या हिंदी फिल्म जगतातील मान्यवर कलाकारांनी नुकतीच एकल पालकत्व स्वीकारून पर्यायी मातृत्वाद्वारे अपत्यप्राप्ती करून घेतल्याचे बातम्यांमधून आपण वाचलेच. एकीकडे समलिंगी संबंधांवरील गुन्हेगारीचा शिक्का पुसून त्यांना समाज मान्यता व सामाजिक सन्मान व दर्जा देण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत आणि दुसरीकडे समलैंगिक असलेल्या व्यक्तींना एकल पालक म्हणून वा जोडपे म्हणून पर्यायी मातृत्वाचा पर्याय नाकारण्यात विरोधाभास नाही का? याला उत्तर म्हणून असेही सांगण्यात येते की अशा व्यक्तींसाठी मूल दत्तक घेण्याचाही पर्याय खुला असू शकतो. त्यांनी पर्यायी मातृत्वाद्वारे आनुवंशिकता चालवण्यासाठी मूल असण्याचा हट्ट धरण्याचे कारण नाही. एकटी व्यक्ती उत्तम पालक बनू शकते का, समलिंगी जोडपे एक निरोगी कौटुंबिक वातावरण देऊ शकते का, असे अनेक पारंपरिक मानसिकतेतून येणारे प्रश्न समोर असणारच आहेत. मात्र त्याकडे बघताना पालकांपेक्षाही जन्माला येणाऱ्या मुलाचा विचार केंद्रस्थानी ठेवून कायद्याची सुयोग्यता पडताळायला हवी.
वैद्यकीय क्षेत्रातील ही शाखा झपाटय़ाने प्रगत होण्याचे कारण यात असलेला पैसा हे मानले तर यापुढची धोक्याची पायरीदेखील लक्षात घ्यायला हवी. पर्यायी मातृत्वाचा पर्याय आनुवंशशास्त्राच्या मदतीने फक्त मुलगा वा फक्त मुलीच्या प्राप्तीसाठी देखील करून घेतला जाऊ शकतो. नवीन कायद्यात अशा प्रकारे लिंगनिदान व लिंगनिश्चिती करून मुलास जन्म देण्यावर प्रतिबंध घातला आहे.
नवीन जीव जन्माला घालण्याची आर्थिक क्षमता एवढाच एक निकष जर नियुक्त पालकत्वाला लावला तर मूल आणि पर्यायी माता यांचे बाजारीकरण होतच राहील. मूल आणि पर्यायी माता या दोन्हीचे बाजारीकरण टाळण्यासाठी या कायद्यात बाजारीकरणाप्रमाणे वाटेल तेवढा पैसा खर्च करून पर्यायी मातृत्वाद्वारे अपत्यप्राप्ती करून घेण्यास बंदी घातली आहे. पर्यायी मातृत्वाचे बाजारीकरण थांबवण्यासाठी पैशाची देवाणघेवाण न करता केवळ परोपकाराच्या भावनेतून केले जाणारे पर्यायी मातृत्वच कायदेशीर मानले जाईल. अशी तरतूदही या कायद्यात प्रस्तावित आहे. यातील वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित भाग बघितला तर आपल्या लक्षात येईल की पर्यायी मातृत्वात अवयव आणि बीजांड विक्रीतून मिळणारा प्रचंड पैसा लक्षात आल्यावर वैद्यकीय क्षेत्रातील ही शाखा स्पेशालिटीकडून सुपरस्पेशालिटीच्या अद्ययावत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करत वैद्यकीय पर्यायी मातृत्व पर्यटन संकल्पनेपर्यंत पोचली. इतक्या झपाटय़ाने प्रगती साधण्यात या वैद्यकीय शाखेत उपलब्ध असलेली पैसे कमावण्याची मोठी संधी हे प्रमुख कारण आहे, हे लक्षात घेता याचे बाजारीकरण रोखण्याची मोठी गरज होतीच. बाजारीकरण रोखताना सर्व प्रकारे पैसे कमावण्याच्या संधींना आळा घालण्यासाठी परोपकारी पर्यायी मातृत्व हा एकमेव नैतिक पर्याय कायद्याने समोर ठेवला आहे. एवढेच नव्हे तर भारतात पर्यायी मातृत्वाद्वारे अपत्यप्राप्ती करण्याचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांसाठी राखून ठेवण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे. यामुळे बाजारीकरण व मुलांचे, पर्यायी मातांचे शोषण थांबण्यास मदत होईल.
आपण परदेशातील चित्र पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की इंग्लंड, अमेरिका यांसारख्या पाश्चात्त्य देशांनीही पर्यायी मातृत्वाचे कठोर कायदे केलेले आहेत. ब्रिटनमध्ये देखील पर्यायी मातृत्व कायदेशीर असले तरी अशा संस्थांची जाहिरातबाजी करण्यास आणि त्याच्या बाजारीकरणास मनाई आहेच. मुलांचे, पर्यायी मातांचे शोषण थांबवणे फक्त बाजारीकरण रोखण्यातून शक्य होईल असे तेथील कायदेतज्ज्ञांना देखील वाटत असावे. अशाच प्रकारचे कडक कायदे ऑस्टेलियातही आहेत. अमेरिकेत मात्र काही राज्यातच व्यावसायिक पर्यायी मातृत्वास परवानगी आहे. थोडक्यात देश, समाज आणि संस्कृतीच्या वेशी उल्लंघून मानवीय नैतिक मूल्यांच्या चौकटीत व्यावसायिक वा बाजारू पर्यायी मातृत्व बसवणे हे शोषण टाळण्यासाठी अपरिहार्य आहे असे सार्वत्रिक मत दिसते.
पर्यायी मातृत्वाचा कायदा कितीही कठोर केला तरीदेखील त्याची अंमलबजावणी ही खरी कसोटी असेल. त्यातील अनेक मुद्दय़ांवर जसजसे खटले दाखल होतील, निकालपत्रे येतील तसतशी अनेकविध अंगांनी चर्चा होतच राहील. कायदा म्हटलं की त्यातून पळवाटाही आल्याच. पण तरीही वर म्हटल्याप्रमाणे सामाजिक समस्या लक्षात घेता पर्यायी मातृत्वाला विरोधासाठी विरोध न करता त्याचे नियंत्रण आणि त्यातील नैतिकता, मानवी मूल्ये आणि हक्क जपण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागतच करायला हवे.
अ‍ॅड. जाई वैद्य
advjaivaidya@gmail.com