चिथावणीखोर विधानं आणि भाषणं करणाऱ्या भाजपाच्या नेत्यांवर गुन्हे का दाखल केले नाहीत, असा सवाल करत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी दिल्ली पोलिसांना फटकारले होते. तसेच भाजपाच्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेशही दिले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची बदली झाल्यानं राजकीय विरोधकांनी केंद्र सरकारला निशाणा बनवले आहे. कांग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणावरून न्यायमूर्ती लोया यांच्या हत्येचा विषयावरून ट्विट केलं आहे. रविवार व सोमवारी दिल्लीतील जाफराबाद मौजपूरी मेट्रो स्टेशनसह ईशान्य दिल्लीत मोठी दंगल उसळली होती. यात आतापर्यंत १९ जण मरण पावले असून, शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. या दंगलीसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी दिल्ली पोलिसांना धारेवर धरत चांगलीच कानउघडणी केली होती. चिथावणीखोर भाषणं करणाऱ्या नेत्यांवर गुन्हे का दाखल केले नाहीत. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी दिले होते. त्यानंतर बुधवारी रात्रीच मुरलीधर यांची बदली करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले. मुरलीधर यांच्या बदलीवरून राजकीय नेत्यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही मुरलीधर यांच्या बदलीवरून टीका केली आहे. "शूर न्यायमूर्ती लोया यांची आठवण येत आहे, ज्यांची बदली झाली नव्हती," असं राहुल गांधी यांनी ट्विट करून म्हटलं आहे. Remembering the brave Judge Loya, who wasn’t transferred. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 27, 2020 काय म्हणाले होते मुरलीधर? बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी भाजपा नेते कपिल मिश्रा यांचं भाषणही ऐकलं. मिश्रा यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर मौजपूर-बाबरपूर भागात प्रक्षोभक विधाने केली होती. ही चित्रफीत पाहून न्या. मुरलीधर यांनी मिश्रा यांच्याविरोधात गुन्हा का दाखल केला नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर ही चित्रफीत आपण पाहिली नसल्याचे उत्तर न्यायालयात उपस्थित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यावर, न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. अनेकांनी ती पाहिली आहे. वृत्तवाहिन्यांवर दाखवली गेली आहे. तरीही तुम्ही चित्रफीत पाहिली नाही? अशी विचारणा न्यायाधीशांनी केली. उच्च न्यायालयाने कपिल मिश्राच नव्हे तर, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा आणि अभय वर्मा यांच्या प्रक्षोभक विधानांची चित्रफीतही पाहिली. लोकांची डोकी भडकावणारी भाषणं करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यात कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे न्या. मुरलीधर यांनी सुनावलं होतं.
