सरकारी बंगला रिकामा करण्यास राघव चड्ढांचा नकार, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव

राघव चड्ढा यांच्या याचिकेवर बुधवारी (११ ऑक्टोबर) मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. राज्यसभा सचिवालयाने राघव चड्ढा यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु. बंगला रिकामा करण्याऐवजी खासदार चड्ढा पटियाला हाऊस कोर्टात पोहोचले. राघव चड्ढा यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर याप्रकरणी पटियाला हाऊस कोर्टात गेल्या आठवड्यात ६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी पटियाला हाऊस कोर्टाने सचिवालयाच्या बाजूने निकाल दिला.

राज्यसभा सचिवालयाने राघव चड्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याचे जे आदेश दिले होते, त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. पटियाला हाऊस कोर्टाने ६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीवेळी ही स्थगिती हटवली आणि चड्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले. तसेच राज्यसभा सचिवालयाने पाठवलेली नोटीस बरोबर असल्याचं म्हटलं. दरम्यान, राघव चड्ढा यांनी आता दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

हे ही वाचा >> इस्रायल-हमास युद्धात आतापर्यंत १,६०० निष्पाप बळी, दहशतवाद्यांकडून ओलिसांना ठार मारण्याची धमकी, नेतन्याहू म्हणाले…

चड्ढा यांना सातव्या श्रेणीचा बंगला (Type 7) देण्यात आला आहे. सातव्या श्रेणीचा बंगला माजी केंद्रीय मंत्री, माजी राज्यपाल, माजी मुख्यमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष राहिलेल्या खासदारांनाच दिला जातो. बंगल्याच्या दर्जानुसार ही दुसऱ्या क्रमाकांची श्रेणी आहे. राज्यसभा सदस्य हँडबूकमधील नियमावलीप्रमाणे राघव चड्ढा टाईप ७ बंगल्यासाठी पात्र नाहीत. कारण राघव चड्ढा हे पहिल्यांदाच खासदार झाल्यामुळे त्यांना श्रेणी पाच (Type 5) चा बंगला मिळायला हवा. हँडबूकमधील नियमावलीनुसार सभागृह समितीचे अध्यक्ष अपवादात्मक परिस्थिती आणि विशेष बाब म्हणून मोठा बंगला नव्या खासदारांना देऊ शकतात.