हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. यासोबतच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या निकालाविरोधात देशातील काही ठिकाणी निदर्शने केली जात आहेत, तर कर्नाटकमध्ये मुलांनी परीक्षेवर बहिष्कार घातला आहे. दरम्यान, या हिजाब निकालावर हैदराबादचे खासदार आणि एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (हिजाब प्रकरणावरील लाईव्ह घडामोडी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा)
“मी हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाशी असहमत आहे. निर्णयाशी असहमत असणे हा माझा अधिकार आहे आणि मला आशा आहे की याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील करतील. मी आशा करतो की नाही फक्त एमआयएम नाही तर, इतर धार्मिक गटांच्या संघटनाही या निर्णयावर अपील करतील, कारण या निर्णयाने धर्म, संस्कृती, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूलभूत अधिकार रद्द केले आहेत,” असं ओवेसी म्हणाले.
Hijab Verdict: कर्नाटकातील कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवर बहिष्कार
आपल्या संविधानाची प्रस्तावना सांगते की देशातील प्रत्येक नागरिकाला विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य आहे. कोर्टाच्या या निकालानंतर अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा कोणत्या सराव याचे पुनरावलोकन करण्याची वेळ आली आहे. धर्माभिमानी व्यक्तीसाठी सर्वकाही आवश्यक आहे आणि नास्तिकांसाठी काहीही आवश्यक नाही. धर्माबद्दल अभिमान असेलेल्या ब्राह्मणांसाठी जानवं आवश्यक आहे, परंतु ब्राह्मणेतरांसाठी ते असू शकत नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांनी एखाद्या धर्माच्या अत्यावश्यक प्रथांचा निर्णय घेणं हा मुर्खपणा आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ओवेसी यांनी दिली आहे.
Hijab Row: हिजाब इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही; कर्नाटक हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
पुढे बोलताना ओवेसी म्हणाले की, “समान धर्माच्या इतर लोकांना देखील धर्मातील आवश्यक प्रथांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. ही बाब व्यक्ती आणि देव यांच्यामधील आहे. अशा श्रद्धेच्या कृत्यांमुळे इतरांचे नुकसान होत असेल तरच राज्याला धार्मिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. हेडस्कार्फ कोणालाही इजा करत नाही. हेडस्कार्फवर बंदी घातल्याने मुस्लिम महिलाचं नुकसान होतं. कारण कट्टर धार्मिक असलेले कुटुंब या महिलांना शिक्षण घेण्यापासून रोखतात,” अशी माहिती ओवेसी यांनी दिली.
विश्लेषण : Hijab Ban: निकाल देताना कर्नाटक हायकोर्टाने केला या चार प्रश्नांचा विचार
ओवेसी यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर टीका करत म्हटलं की, “गणवेशामुळे एकसमानता निश्चित होईल, असं म्हटलं जातंय पण ते कसं होणार?, गणवेशामुळे श्रीमंत/गरीब कुटुंबातील कोण आहे हे मुलांना कळणार नाही का? आडनावांवरून जात कळत नाहीत का?, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव करण्यापासून रोखण्यासाठी गणवेश काय करते?,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.