Cash In Parliament : नरसिंह रावांपासून ते मनमोहन सिंग सरकारपर्यंत… संसदेत कधी कधी सापडली कॅश? एका नेत्याला झाला होता तुरुंगवास 

या सर्व प्रकरणामुळे राज्यसभेत गदारोळ सुरू झाल्यानंतर सभापती जगदीप घनखन यांनी याची चौकशी करणार असल्याचे म्हटले आहे. पण संसदेच्या सभागृहात पैशे सापडण्याचा हा प्रकार पहिल्यांदा घडला नसून, यापूर्वीही संसदेत अनेकवेळा असे प्रकार घडले आहेत.

१९९३ मध्ये संसदेद पहिल्यांदा सापडले पैसे

१९९३ साली केंद्रात नरसिंह राव यांचे सरकार होते. पण, त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते. बाबरी मशिद पाडल्यानंतर पक्षातील नेते राव यांच्या विरोधात गेले होते. याचबरोबर नरसिंह राव आणि अर्जुन सिंह यांच्यातील मतभेदही वाढल्याच्या बातम्या सातत्याने वर्तमानपत्रात येत होत्या. अशात भाजपाने नरसिंह राव सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताप आणला.
नरसिंह राव यांच्याकडे त्यावेळी २४४ खासदार होते. पण अविश्वास प्रस्तावावर मतदान झाल्यावर त्यांना २६५ मते मिळाली आणि त्यांचे सरकार वाचले.

दरम्यान १९९६ मध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार सूरज मंडल यांनी दावा केला होता की, १९९३ मध्ये पैसे वाटल्यामुळे नरसिंह राव यांचे सरकार वाचले होते. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक खासदाराला ४० लाख रुपये देण्यात आले होते. हे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, पण सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

आणखी वाचा : “देशाच्या तरुणांना मारणाऱ्या लोकांशी…” नार्कोस, ब्रेकिंग बॅड टीव्ही शो चा सर्वोच्च न्यायालयात उल्लेख; न्यायमूर्ती नेमकं काय म्हणाले?

न्यूक्लिअर करारनंतर काय घडले होते?

मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २००८ मध्येही असाच प्रकार समोर आला होता. त्यावेळी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अमेरिकेसोबत न्यूक्लिअर करार केला होता. यानंतर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (एम) मनमोहन सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अशात भाजपाने सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. त्यावेळी या अविश्वास प्रस्तावावर संसदेत बरीच चर्चा झाली. मात्र मतदानाची वेळ आली तेव्हा तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांच्या टेबलावर भाजपाचे अशोक अरगल, फगन कुलस्ते आणि महावीर या खासदारांनी नोटा ठेवल्या.

भाजपाच्या या तिन्ही खासदारांनी हे पैसे त्यांना समाजवादी पक्षाचे नेते अमर सिंह यांनी क्रॉस व्होटिंग करण्यासाठी दिल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी सरकारला २६८ मते मिळाली तर विरोधी पक्षांना २६३ मते मिळाली होती. या प्रकरणी अमर सिंह यांना तुरुंगवासही झाला होता. पण, त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई झाली नाही.