नवी दिल्ली : कर्नाटकने १५ दिवसांसाठी कावेरीचे प्रतिदिन पाच हजार क्युसेक पाणी तमिळनाडूस देण्याच्या कावेरी जलव्यवस्थापन प्राधिकरण आणि कावेरी जल नियमन समितीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. कावेरी जल नियमन समितीने १२ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात कर्नाटकला आगामी १५ दिवसांपर्यंत दररोज पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्यास सांगितले होते. प्राधिकरणाने हा आदेश कायम ठेवला होता.
हेही वाचा >>> कॅनडात आणखी एका गुंडाची हत्या; टोळीयुद्धाचा परिणाम
न्यायमूर्ती भूषण गवई, पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले, की पावसाअभावी राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होत असल्याच्या कारणावरून कावेरी जल नियमन समितीच्या आदेशाला कायम ठेवण्याच्या लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तमिळनाडूच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नाही. जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील दोन्ही तज्ज्ञ यंत्रणांनी दुष्काळ आणि अपुरा पाऊस यासारख्या सर्व संबंधित बाबींचा विचार केल्यानंतरच हा आदेश दिला आहे. म्हणून आमचे असे मत आहे की दोन्ही प्राधिकरणांनी विचारात घेतलेल्या तथ्यांना विसंगत ठरवता येणार नाही. म्हणून आम्ही आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही.
कर्नाटकशी आता चर्चा नाही; तमिळनाडूची भूमिका
चेन्नई : तमिळनाडू सरकारने गुरुवारी कावेरी प्रश्नावर कोणतीही चर्चा-वाटाघाटीस गुरुवारी नकार दिला. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चांगला आणि संतुलित असल्याचे सांगून तमिळनाडूचे जलसंपदा मंत्री दुरई मुरुगन यांनी या प्रश्नी आता कर्नाटकशी चर्चेची शक्यता फेटाळली.
पाणी देण्यास कर्नाटक असमर्थ : सिद्धरामय्या नवी दिल्ली : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांची भेट घेतली. या चर्चेत या दोघांनी प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करण्यास असमर्थता दर्शवली. कावेरीचे पाणी तमिळनाडूला सोडण्याविरोधात शेतकरी संघटनांनांच्या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली.