नवी दिल्ली : पंजाबच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होत असतानाच, नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना साह्यभूत ठरणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. २०२५-२६ साठी पंतप्रधान पीक विमा योजना तसेच, ‘डीएपी’ खतावरील अनुदान कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पोषकतत्त्व आधारित अनुदान योजनेव्यतिरिक्त डी- अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतांवरील अनुदानही कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ५० किलो ‘डीएपी’ खताची गोणी १ हजार ३५० रुपयांना बाजारात उपलब्ध होईल. या अनुदानाअभावी शेतकऱ्यांना ‘डीएपी’ खताची गोणी तीन ते साडेतीन हजार रुपयांना खरेदी करावी लागली असती. खतांवरील अनुदान कायम ठेवून शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळाला आहे. या अनुदानासाठी केंद्र सरकार ३ हजार ८५० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.
मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान पीक विमा योजना अधिक सक्षम करण्यात आली असून या योजनेवरील आर्थिक तरतूद ६९ हजार ५१५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या योजनेचा देशभरातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने या योजनेतील आर्थिक तरतूद वाढण्याचा निर्णय घेतल्याचे वैष्णव (पान ५ वर) (पान १ वरून) म्हणाले. विधानसभा निवडणुकीनिमित्त महाराष्ट्रात भरपूर फिरलो. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा लाभ मिळाल्याचे सांगितले, असा अनुभवही वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितला.
नव्या वर्षातील सरकारचा पहिला निर्णय देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी समर्पित आहे. पीक विमा योजना अधिक सक्षम केल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानीबाबत चिंता कमी होईल.
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
–
संशोधन, तंत्रज्ञानासाठी निधी
शेती क्षेत्रातील नवे संशोधन उपक्रम व तंत्रज्ञान या दोन्हीसाठी ८२४.७७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या निधीतून तंत्रज्ञान विकासाला चालना दिली जाणार असल्याची माहिती वैष्णव यांनी दिली.
शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नाला बगल
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शेतकऱ्यांशी निगडित निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचा संदेश ‘एक्स’वरून दिला. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन अधिक तीव्र केले असून शेतकरी नेते जगजीतसिंह दल्लेवाल २६ नोव्हेंबरपासून उपोषण करत आहेत. यासंदर्भातील प्रश्नाला मात्र केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बगल दिली.
बिगर बासमती तांदळाची निर्यात
सरकारने १० लाख टन बिगर बासमती तांदूळ ‘एनसीईएल’च्या माध्यमातून इंडोनेशियाला निर्यात करण्यास परवानगी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिकविषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले.
जानेवारीअखेर विक्रमी क्षेत्रावर पेरणी शक्य
मुंबई : राज्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात उच्चांकी पेरणी झाली आहे. डिसेंबरअखेर ५८ लाख ६८ हजार ७२८ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मका, करडईच्या क्षेत्रात वाढ तर ज्वारीच्या पेरणीत घट झाली आहे. जानेवारीअखेर रब्बीतील पेरण्या होतात, त्यामुळे यंदा विक्रमी क्षेत्रावर लागवड होण्याचा अंदाज आहे.
© The Indian Express (P) Ltd