CJI B. R. Gavai On Toll Collection And Road Conditions: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी एका सुनावणीदरम्यान टोल आकारणीबाबत कठोर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केरळमधील राष्ट्रीय महामार्ग आणि टोल आकारणीबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी म्हटले आहे की, राजधानी दिल्ली अवघ्या दोन तासांच्या पावसात विस्कळीत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर, गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे दिल्ली कशी ठप्प झाली होती याची आठवण झाली. त्यावेळी मुसळधार पावसामुळे दिल्लीतील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले होते, महत्त्वाच्या रस्त्यांचे संपर्क तुटले होते आणि मुसळधार पाऊस थांबल्यानंतरही हजारो प्रवाशांना अनेक तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागले होते.

काय आहे प्रकरण?

केरळ उच्च न्यायालयाने, महामार्ग क्रमांक ५४४ वरील रस्त्यांच्या खराब अवस्थेमुळे टोल आकारणी स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करतना सरन्यायाधीश गवई यांनी टोल आकारणीबाबत भाष्य केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे.

…तर टोल का भरावा?

सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील महामार्गांवरील १२ तासांच्या वाहतूक कोंडीवरही प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी न्यायालय म्हणाले की, “जर एखाद्या व्यक्तीला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी १२ तासांचा वेळ लागत असेल तर, त्याने टोल का भरावा?”

“एखाद्या व्यक्तीला रस्त्याच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकाला जाण्यासाठी १२ तास लागत असतील तर त्याने १५० रुपये का भरावे? एका तासाच्या प्रवासासाठी ११ तास अधिक वेळ घालवायचा आणि टोलही भरायचा”, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाबाबत ओळखले जातात. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांबद्दल एक महत्त्वाचे विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांपेक्षा वरिष्ठ किंवा श्रेष्ठ नाहीत.

हेही वाचा

निकाल राखून ठेवला

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रण आणि न्यायाधीश एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.