CJI B. R. Gavai Said Indian Legal System Is Not Governed By Rule Of Bulldozer: भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी नुकतेच म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरोपींची निवासस्थाने पाडण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याच्या निकालाने “भारतीय न्यायव्यवस्था बुलडोझरच्या नव्हे तर कायद्याच्या आधारावर चालते, असा स्पष्ट संदेश दिला”. मॉरिशसच्या तीन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर असलेल्या सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी ‘सर्वात मोठ्या लोकशाहीत कायद्याचे राज्य’ या विषयावर सर मॉरिस रौल्ट स्मृति व्याख्यानमाला २०२५ मध्ये हे वक्तव्य केले.
यावेळी आपल्या भाषणात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख करून “न्याय्य” आणि “अन्याय्य” कायद्यातील फरक स्पष्ट केला.
“हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, केवळ एखादी गोष्ट कायदेशीर झाली म्हणून ती न्याय्य आहे, असे नाही. इतिहास या वेदनादायक सत्याची असंख्य उदाहरणे देतो. उदाहरणार्थ, गुलामगिरी एकेकाळी अमेरिकेसह जगातील अनेक भागांमध्ये कायदेशीर होती. भारतात, १८७१ च्या गुन्हेगारी जमाती कायद्यासारख्या वसाहतवादी कायद्यांनी संपूर्ण समुदाय आणि जमातींना जन्मतःच गुन्हेगार म्हणून घोषित केले. जगातील विविध प्रदेशांमधील कायद्यांनी आदिवासी आणि उपेक्षित समुदायांना शिक्षा दिली, ज्यामुळे पद्धतशीर अन्यायाला बळकटी मिळाली. कायदेशीर व्यवस्थेविरुद्धचा प्रतिकार दडपण्यासाठी अनेकदा देशद्रोहाचे कायदे वापरले जात होते”, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, “ही उदाहरणे अधोरेखित करतात की केवळ कायदेशीरपणामुळे निष्पक्षता किंवा न्याय मिळत नाही. हा महत्त्वाचा फरक भारतीय संविधानाच्या पायाांपैकी एक आहे.” सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, संविधानाच्या कलम ३२ मध्ये कायद्याने न्याय दिला पाहिजे, असुरक्षितांचे रक्षण केले पाहिजे आणि अधिकाराचा वापर नैतिकतेने केला पाहिजे, हे निश्चित करणे या तत्त्वाचे मूर्त स्वरूप आहे.
ते म्हणाले की, संविधान स्वीकारल्यापासून कायद्याच्या राज्याची संकल्पना कायदेशीर पुस्तकांच्या पलीकडे खूप विकसित झाली आहे. यावेळी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चार निकालांचा उल्लेख केला. ज्यामध्ये शायरा बानो प्रकरण, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील ‘तलाक-ए-बिद्दत’ची प्रथा मनमानी ठरवली, व्यभिचाराला गुन्हेगारी ठरवणारा निर्णय, बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना देण्यात आलेली सूट रद्द करणारा २०२४ चा निकाल आणि इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द करण्याचा निर्णय यांचा समावेश आहे.