संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. यादरम्यान वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी वैवाहिक बलात्काराबाबत भाष्य केले आहे. देशातील प्रत्येक विवाहाचा निषेध करणे योग्य नाही, असे म्हटले आहे. इराणी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सभागृहात सांगितले की, वैवाहिक जीवनातील लैंगिक हिंसाचाराचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही आणि कोणीही त्याचे समर्थन करत नाही. पण याच्या नावाखाली सर्व पुरुषांना बलात्कारी म्हणणे योग्य नाही.
सीपीआय खासदार बिनॉय विश्वम यांच्या ‘वैवाहिक जीवनातील लैंगिक हिंसा’ या प्रश्नाला इराणी उत्तर देत होत्या. “वैवाहिक बलात्काराचे प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. देशात ३० हून अधिक हेल्पलाइन आहेत, ज्या महिलांना मदत करतातवरिष्ठ सदस्यांना याची जाणीव आहे की राज्यसभेतील कार्यपद्धतीचा नियम ४७ सध्या विचाराधीन विषयावर विस्ताराने परवानगी देत नाही,” असे स्मृती इराणी म्हणाल्या.
राज्य सरकारांच्या सहकार्याने या देशातील महिलांना संरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्या म्हणाल्या. सध्या भारतभर ३० हून अधिक हेल्पलाइन कार्यरत आहेत, ज्यांनी ६६ लाखांहून अधिक महिलांना मदत केली आहे. याशिवाय, देशात ७०३ ‘वन स्टॉप सेंटर’ कार्यरत आहेत आणि त्यांनी पाच लाखांहून अधिक महिलांना मदत केली आहे, अशी माहिती इराणी यांनी दिली.
मंत्री म्हणाले की केंद्राने राज्य सरकारांशी चर्चा करावी आणि त्यांच्याकडून रेकॉर्ड मागवावे, असे सदस्य सुचवत आहेत. मात्र आज या सभागृहात राज्य सरकारांच्या वतीने केंद्राला कोणतीही शिफारस करता येणार नाही, असे स्मृती इराणी म्हणाल्या.
त्याचवेळी भाजपा नेते सुशील मोदी यांनी विचारले की, सरकार वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून ठेवण्याच्या बाजूने आहे किंवा त्याला गुन्हा म्हणून सूट देण्याच्या बाजूने. असे असेल तर मग लग्न संस्था संपुष्टात येईल. पत्नीने कबूल केले की नाही हे सिद्ध करणे कठीण आहे, असेही सुशील मोदी म्हणाले. इराणी यांनी उत्तर दिले की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्या सविस्तर सांगू शकत नाही.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्कारावर (Marital Rape) सुनावणी सुरू आहे. वैवाहिक बलात्काराची संवैधानिक वैधतेपासून तर लैंगिक संबंधांमध्ये महिलांच्या संमतीपर्यंत यात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आता यावर न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय.
दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती राजीव शकदर आणि सी हरी शंकर ४ याचिकांची एकत्रित सुनावणी करत आहे. या याचिकांमध्ये भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ मधील अपवादाच्या तरतुदीच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आलंय. कलम ३७५ बलात्काराच्या गुन्ह्याबाबत आहे. या प्रकरणात न्यायालय ऑल इंडिया डेमॉक्रेटिक वुमेन्स असोसिएशनसह एमिकस क्युरी असलेल्या वरिष्ठ वकील राजशेखर राव व रेबेका जोहन यांचंही म्हणणं विचारात घेत आहे.