नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लोकसेत मांडलेल्या तीन विधेयकांचे परीक्षण करणाऱ्या संयुक्त समित्यांपासून काँग्रेस पक्ष दूर राहण्याची शक्यता आहे. पक्षाच्या सूत्रांनी सोमवारी ही माहिती दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, राज्यघटना (१३०वी सुधारणा) विधेयक आणि जम्मू आणि काश्मीर फेररचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ही विधेयके मांडली होती.
या विधेयकांमधील तरतुदींनुसार पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यांचे मंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना, पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास, त्यांना पदावर दूर केले जाण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, ही विधेयके मुख्यतः विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना लक्ष्य करण्यासाठी मांडण्यात आली असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
पावसाळी अधिवेशनात यावरून गदारोळ झाल्यानंतर संबंधित विधेयके परीक्षणासाठी संसदेच्या संयुक्त समित्यांकडे पाठवण्यात आली आहेत. तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि आम आदमी पक्ष या तीन पक्षांनी यापूर्वीच समित्यांचे सदस्यत्व न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजवादी पक्षानेही समित्यांमध्ये सहभागी न होण्याच्या विरोधकांच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याचे सूचित केले आहे. काही विरोधी पक्षांनी आपली भूमिका अद्याप जाहीर केलेली नाही, पण कोणीही या समित्यांमध्ये सहभागी होण्याची उत्सुकता दर्शवलेली नाही. काँग्रेसकडून यासंबंधीचा निर्णय लवकरच लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे कळवला जाईल असे सूत्रांनी सांगितले.