नवी दिल्ली : मी देशवासीयांसाठी लढत असून त्यासाठी मी कुठलीही किंमत चुकवायला तयार आहे, असे ट्वीट करून राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची आगामी रणनिती शुक्रवारी स्पष्ट केली. पंतप्रधान मोदी, केंद्र सरकार आणि भाजपला प्रश्न विचारणाऱ्याचे आवाज संसदेत बंद केले जात आहेत. पण, संसदेबाहेर आम्ही संघर्ष करू, असे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. राहुल गांधींची बडतर्फी, अदानी तसेच, अन्य प्रश्नांवर देशाव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे.
संसदभवनामध्ये काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाची बैठक झाली असली तरी, पक्षाची राष्ट्रीय स्तरावर आगामी रणनीतीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी पक्षाच्या सुकाणू समितीमधील नेत्यांची शुक्रवारी मुख्यालयात बैठक झाली. खरगेंच्या निवासस्थानी गुरुवारी रात्री दोन तास चर्चा झाली होती. मात्र राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर उद्भवलेल्या राजकीय समस्यांवर या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. राहुल गांधींना महिनाभरात निकालावर स्थगिती मिळवता आली नाही आणि त्यादरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वायनाड लोकसभा मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणूक जाहीर केली तर पक्षाचे धोरण काय राहील आदी मुद्दय़ांवरही चर्चा करण्यात आल्याचे समजते.
आव्हान याचिकेच्या प्रतीक्षेत
सुरत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर स्थगिती मिळवण्यासाठी राहुल गांधींना सुरत जिल्हा-सत्र न्यायालयात आव्हान द्यावे लागणार आहे. तिथे आव्हान याचिका फेटाळली तर उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. पण अजून राहुल गांधींच्या वतीने आव्हान याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. निकालाचा
सुमारे तीनशे पानी आदेश गुजरातीमध्ये असून त्याचे इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध झाल्यानंतर अभ्यास करून वरिष्ठ न्यायालयात याचिका केली जाईल, असे काँग्रेसचे प्रवक्ता व राहुल गांधींचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.
चौकशी न करता निकाल दिलाच कसा?- सिंघवी
* घाईघाईत कनिष्ठ न्यायालयाने चुकीचा निकाल दिला आहे. राहुल गांधींनी कर्नाटकातील कोलारमध्ये निवडणूक प्रचारात केले होते. तक्रार गुजरातमधील सुरतमध्ये दाखल झाली.
* फौजदारी खटला चालवण्याआधी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार अधिकारकक्षेची मर्यादा पाळणे गरजेचे होते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे खटल्या आधी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी चौकशी करायला हवी होती. तशी चौकशी न करताच खटला चालवला गेला.
* राहुल गांधींनी एप्रिल २०१९ मध्ये संबंधित विधान केले. जून २०२१ मध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली गेली. त्यानंतर वर्षभराने पुन्हा केलेली तक्रार मार्च २०२२ मध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यानी फेटाळली होती. त्यानंतर याचिकाकर्ताने उच्च न्यायालयात जाऊन कनिष्ठ न्यायालयातील याचिकांवर सुनावणी स्थगिती मिळवली, असे अचानक का केले?
* उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगितीचा मागणीअर्ज फेब्रुवारी २०२३ मध्ये याचिकाकर्त्यांने मागे घेतला. हेही अचानक का केले? * कनिष्ठ न्यायालयामध्ये राहुल गांधींविरोधात खटला चालवण्याइतके नवे सबळ पुरावे मिळाले असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मग, न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर खटला चालवला गेला व राहुल गांधींना दोषी ठरवले गेले. हा योगायोग नव्हे!
