पीटीआय, नवी दिल्ली : संरक्षण दल भरतीतील ‘अग्निपथ’ योजनेला अनेक ठिकाणी तीव्र विरोध होत असताना, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शनिवारी या योजनेचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले, की माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी-सैनिकांशी व्यापक सल्लामसलत आणि विचारविनिमयानंतर ही योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेबाबत संभ्रम निर्माण करण्यामागे संकुचित राजकारण आहे. या योजनेमुळे सैनिक भरती प्रक्रियेत क्रांती होणार आहे असून, भरतीनंतरच्या प्रशिक्षण दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
एका वृत्त वाहिनीच्या परिषदेत बोलताना संरक्षणमंत्री म्हणाले, की अग्निपथ योजनेबाबत काही लोक गैरसमज पसरवत आहेत. ही नवीन योजना असल्याने नागरिकांत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. सर्वसंमतीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांत व्यापक शिस्त आणि देशाभिमान असावा, अशी आमची इच्छा आहे.
संरक्षणमंत्र्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव न घेता सांगितले, की, अग्निपथ योजनेस विरोधामागे काही राजकीय कारणे असू शकतात. परंतु, राजकारणासाठी इतर अनेक मुद्दे आहेत. आपण विरोधात असो वा सत्तेत, जे काही राजकारण करतो ते देशहिताचे असावे. युवकांचे मनोधैर्य खचवण्याचा हा प्रकार बरोबर नाही.
अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांना सेवापूर्तीनंतर राज्य सरकार, खासगी उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम आणि निमलष्करी दलातील विविध नोकऱ्यांत प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगून राजनाथ सिंह म्हणाले, की विविध सरकारी विभागांतील नोकऱ्यांतही त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. अग्निवीरांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी मिळेल, अशा योजना सरकार करत आहे, असे सांगून सरकारी नोकऱ्यांची हमी मिळत नसल्याबद्दल सिंह म्हणाले, की कोटय़वधी खर्च करून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी पदवीधर विद्यार्थ्यांनाही सरकारी नोकऱ्या मिळतीलच, याची शाश्वती नसते.
‘प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड नाही’
जे दर्जेदार प्रशिक्षण संरक्षण दलांतील जवानांना मिळत आहे, त्याच दर्जाचे प्रशिक्षण अग्निवीरांनाही दिले जाईल. या प्रशिक्षणाचा कालावधी कमी असू शकतो परंतु गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नाही. चार वर्षांच्या कार्यकाळानंतर प्रत्येक अग्निवीराला ११.७१ लाखांचा सेवानिधी दिला जाणार आहे. त्यांच्याकडे अतिरिक्त स्रोत असतील, तर नवीन उपक्रमासाठी सरकार कमी व्याजदरात कर्ज देण्याची सुविधाही देईल, असेही त्यांनी सांगितले.