दिल्लीतील अबकारी धोरण प्रकरणत कथित मद्य घोटाळा झाल्याचा आरोप करत ईडीने वर्षभरापूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया यांना अटक केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक केली आहे. या कारवाईला एक आठवडा उलटला आणि लगेच आम आदमी पक्षाचे आणखी एक मंत्र्याला ईडीने समन्स बजावले आहे. दिल्लीचे मंत्री कैलाश गहलोत यांना ईडीने शनिवारी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले. ४९ वर्षीय कैलाश गहलोत हे दिल्लीच्या नजफगड मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. दिल्ली सरकारमध्ये त्यांच्याकडे वाहतूक, गृह आणि विधी या खात्याची जबाबदारी आहे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या पदावर असलेल्या मुख्यमंत्र्याला अटक करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपर्यंत केजरीवाल यांना ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
विश्लेषण : दिल्ली मद्यधोरण केजरीवाल आणि कंपनीला आणखी किती शेकणार?
आम आदमी पक्ष सरकारने २०२१ मध्ये दिल्लीसाठी नवे मद्यधोरण आणले. मद्यपानासाठी विधिसंमत वय २५ वरून २१ इतके करणे, शासनमान्य मद्य दुकानांना बंदी आणि खासगी व्यावसायिकांना दुकानांचे परवाने, विविध प्रकारच्या मद्यांसाठी स्वतंत्र नोंदणी, दिल्लीबाहेर होणाऱ्या मद्यविक्री किमतींवर नियंत्रण आदी बाबींमध्ये बदल करण्यात आला. दिल्ली प्रशासनाकडून निविदेद्वारे ८४९ खासगी मद्यविक्रेत्यांना परवाने जारी करण्यात आले. मद्यविक्री परवाना शुल्कात आठ लाखांवरून ७५ लाख रुपये इतकी वाढ आदींचा यात समावेश होता.
त्यामुळे दिल्लीतील मद्यमाफियांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि दिल्ली शासनाच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्येक राज्याला स्वत:चे मद्यधोरण तयार करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार दिल्ली शासनाने हे धोरण तयार केले. दिल्लीत पहिल्यांदाच अशा रीतीने खासगी मद्यविक्रेत्यांचा शिरकाव झाला होता.
मद्यधोरण घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, संजय सिंग, विजय नायर हे आपचे नेते तुरुंगात आहेत. आप शासनाला १०० कोटींची लाच दिल्याच्या आरोपावरून भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांनाही अटक झाली आहे. त्यानंतर आता कैलाश गहलोत यांनाही समन्स बजावल्यामुळे त्यांनाही तुरुंगात टाकले जाणार का? असा प्रश्न ‘आप’ कार्यकर्त्यांना पडला आहे.
