पीटीआय, नवी दिल्ली
ज्या राजकीय पक्षांना आजवर कधीही निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणग्या मिळाल्या आहेत, अशा सर्व पक्षांनी निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू झाल्यापासून त्यांना मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील १५ नोव्हेंबपर्यंत सादर करावेत, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले.
राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची ‘अद्ययावत’ आकडेवारी आपल्याकडे बंद लिफाप्यात सादर करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला दिले होते, त्यानंतर आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. प्रत्येक रोखा खरेदी करणाऱ्या देणगीदाराची सविस्तर माहिती, अशा प्रत्येक रोख्याची रक्कम आणि प्रत्येक रोख्यापोटी जमा झालेल्या रकमेचे संपूर्ण तपशील ही माहिती बंद लिफाप्यात सादर करावी, असे निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना ३ नोव्हेंबरला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. हे बंद लिफापे १५ नोव्हेंबरच्या सायंकाळपर्यंत पोहचावेत आणि या लिफाप्यांवर ‘गोपनीय- निवडणूक रोखे’ असे स्पष्टपणे नमूद असावे, अशी सूचना आयोगाने केली आहे.