वॉशिंग्टन : रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के कर लावण्याच्या प्रस्तावित विधेयकाबद्दल भारताने अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांच्याकडे आपली नाराजी व्यक्त केली असल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले. ‘मला वाटते की ऊर्जा सुरक्षेतील आमचा दृष्टिकोन आणि हितसंबंध त्यांना कळवण्यात आले आहेत,’ असे जयशंकर यांनी बुधवारी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये एका माध्यमांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले.
रशियाने युक्रेनबरोबर शांतता वाटाघाटींमध्ये भाग घेण्यास नकार दिला तर रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के कर लादण्याचा प्रस्ताव ग्राहम यांनी मांडलेल्या कायद्यातून करण्यात आला आहे. जयशंकर म्हणाले की, भारतीय दूतावास आणि अधिकारी या मुद्द्यावर ग्राहम यांच्या संपर्कात आहेत. भारत आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वॉशिंग्टन येथे दोन्ही देशांमधील प्रस्तावित अंतरिम व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे. वाणिज्य विभागातील विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय पथक वाटाघाटींसाठी वॉशिंग्टनमध्ये आहे,असे ते म्हणाले
भारत-अमेरिका संरक्षण आराखड्यावर सहमती
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेतील संरक्षण आणि धोरणात्मक संबंध अधिक विस्तारित करण्यासाठी १० वर्षांचा आराखडा तयार करण्यावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि त्यांचे अमेरिकन समकक्ष पीट हेगसेथ यांनी सहमती दर्शविली आहे. सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव हेगसेथ यांच्यातील दूरध्वनी संभाषणानंतर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनात संरक्षण आराखड्यावरील निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला. आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यास सहमती दर्शविल्याचे त्यात म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या कर विधेयकावर नाराजी
पीटीआय, न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन
भारत दहशतवादाविरुद्ध कठोर कारवाई करेल, असा स्पष्ट संदेश ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने जगाला दिला असल्याचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सांगितले. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना न्यायाच्या चौकटीत आणण्याच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आवाहनाच्या अनुषंगाने जयशंकर यांनी निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.
‘क्वाड’ आणि २५ एप्रिल रोजी सुरक्षा परिषदेने जारी केलेल्या निवेदनात आमच्यासाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, दहशतवादाच्या गुन्हेगारांना जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांना समोर आणले पाहिजे. हे महत्त्वाचे आहे, कारण नंतर आपण काय केले हे जगाला कळवावे लागते, असे जयशंकर यांनी बुधवारी वॉशिंग्टन येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. भारतात पुन्हा दहशतवादी हल्ले झाले तर आपण त्यामागील गुन्हेगारांवर, समर्थकांवर, वित्तपुरवठा करणाऱ्यांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांवर कारवाई करू, या उद्देशानेच ७ मे रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबविण्यात आले. मला वाटते की हा संदेश अतिशय स्पष्टतेने देण्यात आला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.