Himachal Pradesh IAS Officer Party Bill: सरकारी अधिकाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या सुविधा असतात. अधिकारी कोणत्या स्तरावरचे आहेत, त्यानुसार या सुविधाही कमी-जास्त होत जातात. या अधिकाऱ्यांच्या कोणत्या गोष्टींचा खर्च सरकारनं करावा आणि कोणता त्यांनी स्वत: करावा, याचेही काही नियम ठरलेले असतात. पण यावरून एक वाद सध्या हिमाचल प्रदेशच्या मंत्रालयात चालू झाला असून एका पार्टीचं जवळपास सव्वा लाखाचं बिल मंजुरीसाठी सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात GAD कडे प्रलंबित आहे आणि विरोधकांनी यावरून गदारोळ सुरू केला आहे!
नेमकं घडलं काय?
हिमाचल प्रदेशचे मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना यांनी गेल्या महिन्यात १४ मार्च रोजी होळीनिमित्त एका पार्टीचं आयोजन केलं होतं. या पार्टीला राज्यातील २० आयएएस अधिकारी, त्यांचे कुटुंबीय, मुलं आणि २२ वाहनचालक अशा एकूण ९७ व्यक्तींनी उपस्थिती लावली होती. या सर्वांचा जेवणाचा, नाश्त्याचा आणि इतर खानपानाचा खर्च तब्बल १ लाख २२ हजार इतका झाला. पार्टी संपली आणि या खर्चाचं बिल मुख्य सचिवांनी थेट सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवून दिलं.
पण इथे खरा गोंधळ सुरू झाला. सामान्य प्रशासन विभागाने हे बिल मंजूर करायला नकार दिला. हिमाचल प्रदेश टुरीझम डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनच्या (HPTDC) हॉटेल हॉलिडे होम या ठिकाणी ही पार्टी झाली होती. पार्टीनंतर एचपीटीडीसीनं १ लाख २२ हजारांचं बिल विभागाला पाठवलं. पण हे बिल सरकारच्या तिजोरीतून भरलं जावं की नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत विभागानं ते मंजूर केलं नाही.
अधिकाऱ्यांसाठी १ हजार रुपयांची थाळी आणि चालकांसाठी…
दरम्यान, हे बिल बुधवारी सोशल मीडियावर व्हायरल झालं. त्यात पार्टीतील २० अधिकारी व त्यांचे नातेवाईक अशा एकूण ७५ जणांसाठी दिलेल्या जेवणाचा दर प्रतीमाणशी १ हजार रुपये इतका होता. त्यावर २२ हजार ३५० रुपये जीएसटी आकारण्यात आला. अतिरिक्त शुल्क ११ हजार ८०० झालं. ही रक्कम झाली १ लाख ९ हजार १५०. त्याव्यतिरिक्त २२ चालकांसाठी प्रतिमाणशी ५८५ रुपये जेवणाचा खर्च आला. ही रक्कम १२ हजार ८७० इतकी झाली. एकूण बिलाची रक्कम होती १ लाख २२ हजार २० रुपये! आता हे बिल कुणी भरावं? यावर हिमाचल प्रदेश सरकारमध्ये वरीष्ठ पातळीवर चर्चा चालू आहे!
सचिव प्रबोध सक्सेना यांचं काय म्हणणं आहे?
दरम्यान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये नियमांना धरूनच पार्टी आयोजित केली होती असं सांगितलं आहे. “या कार्यक्रमाचं आयोजन नियमाला धरूनच होतं. मी नियमांचं उल्लंघन केलेलं नाही. या कार्यक्रमाला माझे वैयक्तिक मित्र आलेले नव्हते. सध्या हे प्रकरण सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रलंबित आहे”, असं ते म्हणाले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिमाचल प्रदेशमधील अधिकारी वर्गामध्ये यावर मतभेद आहेत. काही अधिकारी हे बिल आयोजकाने म्हणजेच प्रबोध सक्सेना यांनी भरायला हवं असं मानतात. तर काही अधिकारी सक्सेना यांचं समर्थन करतात. “जोपर्यंत अशा कार्यक्रमात त्यांचे वैयक्तिक मित्र येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचं आयोजन सरकारी खर्चातून करता येऊ शकतं”, असं या अधिकाऱ्यांचं मत आहे.
सर्वांनीच खर्च उचलायचा असतो?
दरम्यान, एका आयएएस अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, “आपल्याला यासंदर्भातले नियम तपासावे लागतील. पण सामान्यपणे अशा कार्यक्रमांसाठी साधारणपणे सर्व सहभागी सदस्य पैसे जमा करत असतात”.
भारतीय जनता पक्षाची टीका
दरम्यान, या प्रकारावर राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपाकडून टीका करण्यात आली आहे. “एकीकडे राज्यावर तब्बल १ लाखाचं कर्ज असताना अशा कार्यक्रमांचं सरकारी पैशातून आयोजन म्हणजे लोकशाही मूल्यांचं, नैतिकतेचं आणि प्रशासकीय शिष्टाचाराचं स्पष्टपणे उल्लंघन आहे”, अशी टीका भाजपा आमदार व माजी मंत्री विक्रम ठाकूर यांनी केली आहे.
हे प्रकरण सध्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रलंबित असून अद्याप बिल कुणी भरावं? यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. पण या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या बिलाच्या फोटोवर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd