Imran Pratapgarhi on Supreme Courts Waqf Amendment Act : सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२५ मधील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी सोमवारी (१५ सप्टेंबर) झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने स्पष्ट केलं की संपूर्ण कायदा स्थगित करता येणार नाही. मात्र, यातील काही तरतुदींवर स्थगिती देत आहोत. वक्फ बोर्डामध्ये मुस्लीम सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील तरतूद व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन वक्फची आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार यासंदर्भातील तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यावर देशभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
दरम्यान, काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मोदी सरकारच्या वाईट हेतूंना लगाम बसेल अशी अपेक्षा प्रपापगढी यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणावर अंतिम निकाल येईल तेव्हा आमचा विजय झालेला असेल, त्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहू, असंही प्रपापगढी म्हणाले.
काय म्हणाले इम्रान प्रतापगढी?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशांवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी म्हणाले, “हा एक चांगला निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कटकारस्थानांवर आणि वाईट हेतूंवर लगाम लावला आहे. सरकारच्या या कायद्यामुळे जमीन दान करणारे लोक घाबरले होते. त्यांना वाटत होतं की सरकार त्यांची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, आजच्या निकालाने त्यांना दिलासा दिला आहे. मुळात एखाद्या व्यक्तीने ५ वर्षे धर्माचं पालन केलं आहे की नाही हे सरकार कसं ठरवणार आहे? हा आस्थेचा विषय आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं आहे. आम्ही आमचा लढा चालू ठेवू. शेवटी आमचा विजय होईल.”
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून समाधान व्यक्त
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) समाधान व्यक्त केलं आहे. एआयएमपीएलबीचे सदस्य व ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली म्हणाले, “या कायद्याच्या कलम ३ आणि कलम ४ वर स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. या खटल्याप्रकरणी अंतिम निकाल येईल तेव्हा संपूर्ण मुस्लीम समुदायाला दिलासा मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.”