नवी दिल्ली : लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील ६५ गस्त ठिकाणांपैकी २६ ठिकाणे भारताने गमावली असून तेथे चिनी सैनिकांच्या घुसखोरीमुळे लष्करी जवानांना जाता येत नाही, ही माहिती लेह-लडाखच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी लेखी देऊनही केंद्र सरकारकडून अजूनही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र सरकार लडाखमधील चिनी घुसखोरीचे वास्तव देशवासीयांपासून लपवून ठेवत असून यासंदर्भात श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली पाहिजे, अशी मागणीही तिवारी यांनी केली. १५-१६ जून २०२० च्या रात्री लडाखमध्ये गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांविरोधातील संघर्षांत २० जवान शहीद झाले. त्यासंदर्भातील १९ जून २०२० रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, गलवान खोऱ्यात चीनने घुसखोरी केली नसल्याचा दावा केला होता. चीनने घुसखोरी केली नसेल तर, गेल्या ३ वर्षांमध्ये भारतने चीनशी विविध स्तरांवर १८ वेळा चर्चा का केली, असा सवाल त्यांनी केला.
काँग्रेसने उपस्थित केलेले प्रश्न
- परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी १७ जून २०२० रोजी चिनी घुसखोरीची कबुली दिली होती. मग, मोदींनी परस्परविरोधी विधान का केले?
- देपसांग परिसरात २०-२५ किमीचा परिसर बफर झोन करण्याची मागणी चीनने लष्करी स्तरावरील चर्चामध्ये केली होती. त्यावर केंद्राची भूमिका काय?
- संपूर्ण ईशान्येकडील भागांत चीन पायाभूत सुविधा निर्माण करत असून केंद्र सरकार त्यांना रोखण्यासाठी काय करत आहे?
- संसद सभागृहे, स्थायी समिती, सल्लागार समितीमध्ये एकदाही चीनवर चर्चा का झाली नाही?
- प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर प्रश्न का विचारू दिले जात नाहीत. तिवारींनी ६६ प्रश्न विचारले होते.
- भारत-अमेरिका चर्चेमध्ये वा ‘क्वाड’च्या चर्चेमध्ये भारत कचरत असल्याने चीनची तीव्र निंदा केली जात नाही, असे विधान अमेरिकेचे माजी राजदूत केनेथ जस्टर यांनी एका मुलाखतीत केले होते. त्यावर केंद्राचे म्हणणे काय?