झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ईडीने कारवाई केल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि सहयोगी पक्षांच्या सरकारवर टांगती तलवार होती. भाजपा इतर राज्यांप्रमाणे याही राज्यात खेळी करण्याच्या तयारीत आहे, असा आरोप झारखंड मुक्ती मोर्चाकडून केला गेला. सोरेन यांच्या राजीनाम्यानंतर चंपई सोरेन यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर आज झारखंड विधानसभेत बहुमत चाचणी प्रस्तावावर मतदान झाले. झारखंड मुक्ती मोर्चाने ४७ मते मिळवत हा प्रस्ताव जिंकला तर बहुमत चाचणीच्या विरोधात केवळ २९ मते पडली.
कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तपासादरम्यान हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. केंद्रातील भाजपाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कमकुवत करण्यासाठी जाणूनबुजून झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाला लक्ष्य केले आहे, असा आरोप हेमंत सोरेन यांनी केला होता. झारखंड विधानसभेत ८१ सदस्य असून बहुमताचा आकडा ४१ आहे.
बहुमताची आकडेवारी कशी?
सप्टेंबर २०२२ मध्ये, हेमंत सोरेन यांनी ४८ जणांच्या मतांवर बहुमत सिद्ध केले होते. त्यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) पक्षाचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात होते, असा आरोप सोरेन यांनी केला. झारखंड विधानसभेत ८० सदस्य आहेत आणि बहुमताचा आकडा ४१ आहे. त्यानुसार, JMM-काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (RJD) युतीकडे ४६ जागा आहेत. JMM २८, काँग्रेस १६, आरजेडी १, आणि CPI(ML) लिबरेशन १ अशा जागा आहेत.
विरोधी पक्षांकडे किती संख्याबळ?
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA), ज्यामध्ये भाजप, ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन (AJSU) आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) यांचा समावेश आहे. यांचे मिळून २९ आमदार आहेत.
आमचे सरकार पाडण्यात राजभवनही सामील
दरम्यान ईडीने हेमंत सोरेन यांना अटक केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना विश्वासदर्शक ठरावावेळी मतदान करण्याची मुभा दिली. यावेळी विधानसभेत भाषण करत असताना हेमंत सोरेन यांनी भाजपा सह राजभवनावरही आरोप केले. ३१ जानेवारी हा दिवस लोकशाहीतला काळा दिवस ठरला असल्याचे म्हटले. “३१ जानेवारीचा काळा अध्याय, काळी रात्र देशाच्या लोकशाहीत नव्या पद्धतीने जोडली गेली आहे. याआधी कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला अशा प्रकारे अटक झाल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही. या सगळ्या प्रकारात कुठे ना कुठे राज्यपालांचाही सहभाग आहे”, असा थेट आरोप हेमंत सोरेन यांनी विधानसभेत बोलताना केला.