नुपूर शर्मा प्रकरण : “सोशल मीडियावरील वाचाळांना आवर घाला”; न्यायाधीशांचं सरकारला आवाहन

न्यायाधीशांवर वैयक्तिक हल्ले करणे योग्य नाही, असे परखड मत न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांनी व्यक्त केले.

Supreme Court on Nupur Sharma
सरकारला सोशल मीडियावर आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी न्यायाधीशांनी केली

प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल भाजपाच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना कडक शब्दांत फटकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांनी टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिले. कोणत्याही निर्णयाबाबत न्यायालयावर होणारी टीका मान्य करता येईल, मात्र न्यायाधीशांवर वैयक्तिक हल्ले करणे योग्य नाही, असे अजिबात होऊ नये, असे परखड मत न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांनी व्यक्त केले.यावेळी त्यांनी सरकारला सोशल मीडियावर आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली.

नुपूर शर्मांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान टिप्पणीनंतर सोशल मीडियावरील युजर्सनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना लक्ष्य केले. नुपूर शर्माने सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली होती की, तिच्याविरोधात देशभरात नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर दिल्लीला हस्तांतरित करण्यात याव्यात. आपल्या जीवाला धोका असल्याचेही त्यांनी याचिकेत सांगितले होते.

नुपूर शर्मा यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर मोदी सरकारकडून पहिली प्रतिक्रिया; कायदामंत्री म्हणाले, “अनेकांचे मेसेज…”

सोशल मीडिया ट्रायल्सच्या माध्यमातून संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेत अवाजवी हस्तक्षेप केला जातो. न्यायाधीशांवर त्यांच्या निर्णयासाठी वैयक्तिक हल्ले धोकादायक परिस्थितीकडे नेत आहेत. यामुळेच न्यायसंस्थेचे नुकसान होत आहे आणि तिची प्रतिष्ठा कमी होत आहे, असे न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांनी म्हटले.

“संवैधानिक न्यायालयांनी नेहमीच माहितीपूर्ण असहमती आणि रचनात्मक टीका स्वीकारल्या आहेत, परंतु त्यांच्या उंबरठ्याने नेहमीच न्यायाधीशांवर वैयक्तिक, अजेंडा-आधारित हल्ले रोखले आहेत,” असेही न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले.

विश्लेषण : नुपूर शर्मां विरोधात लूक आऊट नोटीस जारी, पण लूक आऊट नोटीस म्हणजे काय? घ्या जाणून

रविवारी एका कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला म्हणाले की, संविधानानुसार कायद्याचे राज्य राखण्यासाठी देशभरात डिजिटल आणि सोशल मीडियाचे नियमन करण्याची गरज आहे. भारतात, ज्याची पूर्ण परिपक्व लोकशाही म्हणून व्याख्या केली जाऊ शकत नाही, अशा सोशल मीडियाचा वापर बर्‍याचदा पूर्णपणे कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्द्यांचे राजकारण करण्यासाठी केला जातो.

Nupur Sharma Case: “आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका,” नुपूर शर्मा प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाचा संताप; म्हणाले “सत्तेची हवा…”

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी नुपूर शर्मा यांच्यावर तिखट टिप्पणी केली. त्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर आज देशात जे काही घडत आहे त्याला ते एकटेच जबाबदार आहेत, असे न्यायाधीशांनी म्हटले होते. त्यांच्या वक्तव्यालाही न्यायाधीशांनी उदयपूरच्या घटनेसाठी जबाबदार धरले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे देशभरात जनभावना भडकल्याचं न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं. नुपूर शर्मा यांनी पैगंबरांविरोधात केलेली टिप्पणी स्वस्त प्रचार, राजकीय अजेंडा किंवा काही कारवायांसाठी करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Justice pardiwala who reprimanded nupur sharma said rein in social media abn

Next Story
काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळेच हिंसा ; राष्ट्रीय कार्यकारिणीत भाजपची भूमिका
फोटो गॅलरी