judge Yashwant Varma House Case : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली होती. या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली होती. त्यामुळे वर्मा हे चांगलेच चर्चेत आले होते. पण या प्रकरणात त्यांच्यावर झालेले सर्व आरोप वर्मा यांनी फेटाळून लावले होते. दरम्यान, या प्रकरणात अंतर्गत चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर या समितीने चौकशी करत सर्वोच्च न्यायालयाला अहवालही सादर केला होता.
याच कालावधीत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयामधून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. दरम्यान, तीन सदस्यांच्या समितीने न्यायालयाला अहवाल सादर केल्यानंतर वर्मा यांना पदावरून बरखास्त केलं जाऊ शकतं अशी चर्चा होती. मात्र, त्यांच्यावर अद्याप कोरवाई झालेली नाही. तसेच आतापर्यंत कोणत्याच न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग मंजूर होऊन त्यांना पदावरून हटविण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग यशस्वी होणार का? असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला होता.
दरम्यान, वर्मा यांच्या निवास्थानी रोख रक्कम आढळून आल्याचं हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. कारण यशवंत वर्मा यांना हटवण्याच्या मागणी पुन्हा एकदा जोर धरण्याची शक्यता आहे. कारण पावसाळी अधिवेशनात यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
वृत्तानुसार, यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आल्याच्या प्रकरणात त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी आणि वर्मा यांना हटवण्याचा प्रस्ताव सरकार संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता आहे. तसेच सरकारच्या प्रस्तावाला विरोधकांनी देखील पाठिंबा देण्याचं आश्वासन दिलं असल्याची चर्चा आहे. आता संसदेचं पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. हा प्रस्ताव अधिवेशनात मांडण्यास खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याचंही वृत्तात म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?१४ मार्चला काय घडलं होतं?
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. त्याआधी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. ही आग आटोक्यात आणताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचारी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांकडून त्यांना एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता.
ही रक्कम जळत असताना तिथे त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल काढण्यात आले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ‘इन-हाऊस’ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.