पीटीआय, बंगळुरू
सर्व जिल्ह्यांमधून जातनिहाय सर्वेक्षणाचा ‘विदा’ (डेटा) गोळा केल्यानंतर चालू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या घेतील, असे कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी सोमवारी सांगितले.
अहवालानुसार, सद्य:स्थितीत सर्वेक्षणाचे ७० ते ८० टक्के काम झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून २२ सप्टेंबर रोजी सुरू झालेले हे सर्वेक्षण ७ ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. सरकारने ७ ऑक्टोबर ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती तथापि, अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे गृहमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री कोप्पल येथून परतल्यानंतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील आणि सर्व जिल्ह्यांमधून माहितीचा आढावा घेतील. सर्वेक्षणाची टक्केवारी जिल्हानिहाय वेगवेगळी असते; काही ठिकाणी ती ७० टक्के, ५० टक्के आणि जवळजवळ ८० टक्के आहे किंवा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. तांत्रिक अडचणी आणि प्रगणकांशी संबंधित समस्यांमुळे सर्वेक्षण प्रक्रियेत बाधा निर्माण झाली होती. तथापि, प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. – जी. परमेश्वर, गृहमंत्री, कर्नाटक
भाजपच्या आरोपांना प्रत्युत्तर
सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतीवर आणि समुदायांमध्ये फूट पाडण्याच्या भाजपच्या आरोपाला उत्तर देताना परमेश्वर म्हणाले,त्यांनी त्यांचे मत व्यक्त करावे परंतु एक जबाबदार सरकार म्हणून आम्हाला जे करायला हवे तेच करीत आहोत. प्रत्येकाच्या मतांवर आधारित आपण निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकतो का? असा प्रश्न उपस्थित करीत सरकारने फायदे-तोटे विचारात घेऊन आणि मागील सर्वेक्षणांचा विचार करूनच निर्णय घेतला असल्याचे परमेश्वर म्हणाले.