नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या दिवशीच, बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे बडतर्फ खासदार मोहम्मद फैजल यांना लोकसभा सचिवालयाने सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर फैजल यांच्या बडतर्फीवर चर्चा सुरू झाली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने फैजल यांच्या निकालावर स्थगिती देऊन दोन महिने होऊनही लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारकी पुन्हा बहाल करण्याचा निर्णय घेतला नव्हता.
लोकसभा सचिवालयाच्या या दिरंगाईवर विरोधकांनी टीका केली होती. या प्रकरणी फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर बुधवारी सुनवणी घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले होते. पण, बुधवारीच लोकसभा सचिवालयाकडून अधिसूचना काढून फैजल यांना लोकसभेचे सदस्यत्व परत दिले गेले. दिरंगाई झाली तरी लोकसभा सचिवालयाने योग्य निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया फैजल यांनी दिली. लक्षद्वीपचे खासदार फैजल यांना हत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याखाली दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये या निकालाला स्थगिती दिली होती. तरीही फैजल यांना लोकसभेचे सदस्यत्व परत दिले गेले नव्हते. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली होती.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन वर्षांची शिक्षा झाली तर लोकप्रतिनिधीचे सदस्त्व आपोआप रद्द होते. मात्र निकालाला स्थगिती मिळाली तर सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले जाऊ शकते. राहुल गांधींनाही दोन वर्षांची शिक्षा झाली असून सुरत न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सत्र न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. कनिष्ठ न्यायालयाने निकालाला आव्हान देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली असतानाही लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी तातडीने रद्द केली. निकालाला स्थगिती दिली गेली तर राहुल गांधींनाही खासदारकी बहाल करावी लागेल.
लोकसभा सचिवालयाकडून हे अपेक्षित नव्हते. उच्च न्यायालयाने माझ्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबतची अधिसूचना प्रलंबित ठेवली होती, मात्र दुसरी घटनात्मक संस्था फाईल्सवर कार्यवाही करत नव्हती. लोकसभा सचिवालयाची ही कृती योग्य नव्हती.
