भारतात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात यासाठी केंद्रातील भाजपा सरकार आग्रही आहे. त्यादृष्टीने केंद्राने पावले टाकण्यास मागच्या वर्षीच सुरुवात केली. यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. आता एक देश, एक निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. जर एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेतल्यास दर १५ वर्षांनी सर्व ईव्हीएम मशीन बदलाव्या लागतील. त्यासाठी जवळपास १० हजार कोटींचा खर्च लागेल, असे निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, ईव्हीएम मशीनचे आयुष्य १५ वर्षांचे असते. एक मशीन तीन वेळा मतदान घेण्यासाठी वापरण्यात येते. आयोगाच्या अंदाजानुसार आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरात ११.८० लाख मतदान केंद्र असतील. जर “एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना राबवायी असेल, तर प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन ईव्हीएम मशीन तैनात करणे आवश्यक होईल. तसेच काही प्रमाणात ईव्हीएम नियंत्रण करणारी उपकरणे आणि व्हीव्हीपॅट यंत्र सज्ज ठेवावे लागणार आहेत. जर एखाद्या मतदान केंद्रावरील यंत्र बिघडल्यास ते तात्काळ बदलण्यासाठी ही राखीव यंत्रणा कामी येऊ शकते.
विश्लेषण : ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नेमकी काय? ती कितपत व्यवहार्य?
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, ईव्हीएम मशीनचे तीन भाग आहेत. बॅलट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट यंत्र. बॅलट युनिटच्या माध्यमातून मतदार बटण दाबून उमेदवाराला मतदान करत असतात. कंट्रोल युनिट मतदान केंद्रावरील निवडणूक अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असते. निवडणूक आयोगाच्या अंदाजानुसार, जर एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या असतील तर ४६,७५,१०० बॅलट युनिट, ३३,६३,३०० कंट्रोल युनिट आणि ३६,६२,६०० व्हीव्हीपॅट यंत्रांची गरज आहे.
या तीनही यंत्रासाठी किती खर्च लागतो. याचीही माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. ईव्हीएमच्या बॅलट युनिटसाठी ७,९०० रुपये, कंट्रोल युनिटसाठी ९,८०० रुपये आणि एका व्हीव्हीपॅट यंत्रासाठी १६,००० रुपये लागतात.
२०२९ साली एकत्रित निवडणुका शक्य?
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी अतिरिक्त मतदन केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था, ईव्हीएम यंत्रणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी जागा, अतिरिक्त वाहनांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यामुळे २०२९ सालीच ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबविता येऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
संविधानातील पाच अनुच्छेद बदलण्याची गरज
एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी संविधानातील पाच अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करावी लागणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाने सुचविले आहे. अनुच्छेद ८३ आणि ८५ मध्ये बदल करून संसदेचा कालावधी आणि राष्ट्रपतीद्वारे लोकसभा बरखास्त करणे यामध्ये बदल करावे लागतील. तसेच अनुच्छेद १७२ ने विधानसभेचा कालावधी ठरविला आहे. तर अनुच्छेद १७४ ने विधानसभा विसर्जित करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. तर अनुच्छेद ३५६ नुसार राज्यांवर राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची तरतूद आहे. या पाचही अनुच्छेदात बदल करून निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसचा विरोध
दरम्यान विरोधी पक्षांच्या वतीने एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेला विरोध दर्शविला आहे. लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेणे हे संघराज्याच्या हमी आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात आहे असा मुद्दा मांडत काँग्रेसने एकत्र निवडणुकांना आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. ही कल्पना सोडून द्यावी आणि त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करावी अशी मागणी पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली.