लसीकरणासाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही असा महत्वाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. मात्र यावेळी कोर्टाने समाजाच्या रक्षणासाठी सरकार काही निर्बंध लावू शकतं असंही स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. करोना लस घेणं अनिवार्य करण्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
कोर्टाने यावेळी लसीसाठी जबरदस्ती करणं असंवैधानिक असल्याचं सांगत म्हटलं की, “अनुच्छेद २१ अंतर्गत शारीरिक स्वायत्ततेचं रक्षण करण्यात आलं आहे. कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मात्र सरकार काही नियम लागू करु शकतं”.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी काही राज्य सरकारांनी लसीकरण न झालेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणांवर प्रवेश प्रतिबंधित करणं मनमानी असून सध्याच्या स्थितीत या अटी मागे घेतल्या पाहिजेत असं सांगितलं आहे. “करोना रुग्णसंख्या कमी आहे तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणांवर कोणत्याही व्यक्तीसाठी निर्बंध नकोत आणि जर असे निर्बंध लावण्यात आले असतील तर ते मागे घ्यावेत,” असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
दरम्यान कोर्टाने यावेळी केंद्राचं सध्याचं करोना लसधोरण अनियंत्रित आणि अवास्तव आहे असे म्हणता येणार नाही असंही स्पष्ट केलं. “वैयक्तिक स्वायत्तता आणि शारीरिक अखंडतेच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात विवादित धोरणाची छाननी करण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे,” असं खंडपीठाने यावेळी सांगितलं.