जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांची घटस्फोट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. ओमर अब्दुल्लांनी त्यांच्या पत्नी पायल अब्दुल्ला यांच्यापासून घटस्फोट मिळावा अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, सुनावणीअंती ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली असून ओमर अब्दुल्ला यांना घटस्फोट मंजूर करण्यास नकार दिला. लाईव्ह लॉनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
कुटुंब न्यायालयानेही दिलेला नकार
ओमर अब्जुल्ला यांनी याआधी कुटुंब न्यायालयामध्ये घटस्फोटासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र, कुटुंब न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आज त्यासंदर्भातल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
१ सप्टेंबर १९९४ रोजी ओमर अब्दुल्ला यांचा विवाह पायल यांच्याशी झाला होता. जवळपास १५ वर्षं संसार केल्यानंतर अंतर्गत बेबनावामुळे हे दोघे पती-पत्नी विलग राहू लागले. यानंतर अब्दुल्ला यांनी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी कुटुंब न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. ओमर अब्दुल्ला व पत्नी पायल अब्दुल्ला यांना दोन मुलं आहेत.
काय दिलं कारण?
ओमर अब्दुल्ला यांना घटस्फोट नाकारताना न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेत करण्यात आलेल्या दाव्यांसाठी कोणताही सबळ पुरावा समोर आला नसल्याचं कारण सांगितलं आहे. “या प्रकरणात कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये कोणतीही कमतरता दिसत नाही. ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्नी पायल अब्दुल्ला यांच्याविरोधात केलेले क्रूर वागणुकीचे आरोप निराधार असल्याचं कुटुंब न्यायालयाचं मत योग्यच आहे. पायल अब्दुल्ला यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे मानसिक वा शारिरीक छळ होत असल्याचं ओमर अब्दुल्ला सिद्ध करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे हे दावे निराधार ठरतात”, असं न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं.
दीड लाख पत्नीला, ६० हजार मुलांना!
दरम्यान, न्यायालयाने ओमर अब्दुल्लांना पत्नीला आर्थिक भरपाई देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. सप्टेंबर २०२३ मध्ये एकसदस्यीय खंडपीठानं ओमर अब्दुल्लांना पत्नी पायल अब्दुल्ला यांना देखभालीसाठी दीड लाख रुपये प्रतिमहिना देण्याचे निर्देश दिले. कुटुंब न्यायालयाने ही रक्कम ७५ हजार ठेवली होती. मात्र, अब्दुल्ला यांची सुधारलेली आर्थिक परिस्थिती पाहाता ही रक्कम वाढवण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. त्याचबरोबर दोन्ही मुलांना शिक्षणासाठी प्रतिमहिना ६० हजार रुपये देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले.