पीटीआय, इस्लामाबाद
पाकिस्तानमध्ये २७ व्या घटनादुरुस्तीसाठी पाकिस्तानच्या संसदेत तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, विरोधकांनी या घटनादुरुस्तीला विरोध केला असून, यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीलाच धोका निर्माण होणार असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीविरोधात देशभर आंदोलनाचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
प्रस्तावित घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद २४३मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. त्यात लष्करी प्रमुखांच्या संयुक्त समितीचे अध्यक्षपद रद्द करण्यात येणार आहे. हे पद रद्द करून संरक्षण दलांचे प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस) असे नवे पद तयार करण्यात येणार आहे.
याखेरीज, घटनात्मक न्यायालय स्थापन करण्यात येणार असून, उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या प्रक्रियेत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवरही मर्यादा घालण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही अधिकार घटनात्मक न्यायालयाकडे वळविण्यात येणार आहे. तसेच, पाकिस्तानच्या अध्यक्षांना फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देण्यात येणार आहे.
कायदामंत्री आझम नाझीर तरार यांनी वरिष्ठ सभागृह, सीनेटमध्ये दुरुस्तीविधेयक शनिवारी सादर केले आहे. सभागृहाच्या समितीकडे हे विधेयक आहे. त्यानंतर हे विधेयक कनिष्ठ सभागृहात सादर केले जाईल. दोन्ही सभागृहांतील मंजुरीनंतर त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घेऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल.
द तेहरिक-ए-तहाफुज अय्यीन-ए-पाकिस्तान या बहुपक्षीय विरोधकांच्या आघाडीने घटनादुरुस्तीला विरोध केला असून, रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.