नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात काँग्रेसने दाखल केलेल्या आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. २०१९ प्रमाणे या वेळीही काँग्रेसने मोदींविरोधात लेखी तक्रार केल्यामुळे आयोगाला निर्णय घ्यावा लागणार असून दिरंगाई केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. तसे झाल्यास पाच वर्षांपूर्वीची पुनरावृत्ती पाहायला मिळू शकेल.

राजस्थानमधील प्रचारसभेत मोदींनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा आधार घेत पक्षावर ‘संपत्तीच्या फेरवाटपा’चा आरोप केला होता. हिंदूंची संपत्ती, हिंदू महिलांचे मंगळसूत्रदेखील काँग्रेस हिसकावून घेईल आणि जास्त अपत्य जन्माला घालणाऱ्यांना, घुसखोरांना (मुस्लिमांना) देईल, असे विधान केले होते. लोकसभा निवडणुकीत धर्माच्या आधारावर हिंदू-मुस्लीम भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला असून हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.

हेही वाचा >>>नेते गेले तरी कार्यकर्ते काँग्रेसबरोबरच! ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मुलाखतीत खरगे यांच्याकडून सत्ताबदलाचा विश्वास

काँग्रेसने तक्रार करूनही आयोग मोदींविरोधात कारवाई करत नसेल तर न्यायालयात जाण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जाईल, असे काँग्रेसच्या समाजमाध्यम विभागाच्या प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत यांनी स्पष्ट केले. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याने आयोगाने मंगळवारीदेखील मौन बाळगले.

२०१९ मध्येही मोदी-शहांविरोधात न्यायालयात धाव

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत वर्ध्यामधील प्रचारसभेत मोदींनी बालाकोटमधील हवाई हल्ला आणि पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत विधान केले होते. तसेच, भाजपचे तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनीही आक्षेपार्ह विधान केल्याची तक्रार काँग्रसने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र, आयोगाने तातडीने निर्णय न घेतल्यामुळे काँग्रेसच्या तत्कालीन नेत्या सुष्मिता देव व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान आयोगाने मोदी व शहांना निर्दोष ठरवले होते. या प्रकरणावरून केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद झाल्याचे उघड झाले होते. तत्कालीन आयुक्त अशोक लवासा यांनी मोदी-शहांना निर्दोषत्व देण्यास विरोध केला होता.