पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताने २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी सर्वात भयंकर दहशतवादी हल्ल्याला तोंड दिले होते. या हल्ल्यातून संयम आणि धाडसाने सावरण्याच्या क्षमतेचे दर्शन देशाने घडवले. यातून केवळ आपण सावरलो नाही तर मोठय़ा धाडसाने दहशतवादाला नेस्तनाबूत करत आहोत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये रविवारी केले. मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या स्मृतिदिनानिमित्त पंतप्रधानांनी त्यातील शहिदांना आदरांजली वाहिली. त्या हल्ल्याने मुंबईसह अवघ्या देशाला हादरवले होते. त्यामुळे तो दिवस आपण कधीही विसरू शकत नाही, संपूर्ण देश आज शूर शहिदांच्या स्मृतींना अभिवादन करत आहे,, असेही मोदी यांनी नमूद केले.
राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला होता. या संविधान दिनानिमित्तही मोदी यांनी देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या. राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या काळातच २०१५ मध्ये जाहीर करण्यात आला. मोदी म्हणाले, की मी सर्व देशवासीयांना संविधान दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण सर्व एकजुटीने नागरिकांच्या कर्तव्याला प्राधान्य देऊन विकसित भारताचा संकल्प निश्चितपणे सिद्धीस नेऊ.
हेही वाचा >>>“आम्ही तोपर्यंत थांबणार नाही, जोपर्यंत…”; हमासने ओलिसांची सुटका केल्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांची पहिली प्रतिक्रिया
राज्यघटना निर्मितीसाठीच्या विविध प्रयत्नांचा उल्लेख करून मोदी म्हणाले, ‘‘६० हून अधिक देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून आणि प्रदीर्घ विचारविनिमयानंतर आपल्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यात आला. मसुदा तयार झाल्यानंतर, तो अंतिम करण्यापूर्वी त्यात दोन हजारांहून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. १९५० मध्ये राज्यघटना लागू झाल्यानंतरही एकूण १०६ वेळा घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे.मोदी म्हणाले, की वेळ आणि परिस्थिती आणि देशाची गरज लक्षात घेऊन वेगवेगळय़ा सरकारांनी वेगवेगळय़ा काळात सुधारणा केल्या. परंतु अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी राज्यघटनेची पहिली दुरुस्ती करण्यात आली, हेही दुर्दैवी आहे. त्याचबरोबर आणीबाणीच्या काळात झालेल्या चुका ४४ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून सुधारण्यात आल्या.
‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ विकसित भारतास पूरक
संविधान सभेत १५ महिला सदस्य होत्या. हा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सदस्या हंसा मेहता यांच्या स्मृतींना उजाळा देत त्यांनी महिलांच्या हक्क आणि न्यायासाठी आवाज उठवल्याचे सांगितले. महिलांना संविधानातून मतदानाचा अधिकार देणाऱ्या मोजक्या देशांत भारताचा समावेश होतो. राष्ट्र उभारणीत सर्वानी सहभाग घेतला तरच सर्वाचा विकास होऊ शकतो. संविधान निर्मात्यांच्या याच दृष्टिकोनाला अनुसरून संसदेने ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ मंजूर केले आहे. हा कायदा विकसित भारताच्या संकल्पपूर्तीस गती देण्यासाठीही उपयुक्त ठरेल, असेही मोदी म्हणाले.
परदेशात विवाह करण्याबद्दल नाराजी
परदेशात विवाह सोहळे आयोजित करण्याची प्रथा श्रीमंत कुटुंबे रूढ करू पाहत आहेत, त्याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केली. आपल्या देशाची संपत्ती बाहेर जाऊ नये म्हणून भारतीय भूमीवर अशा सोहळय़ांचे आयोजन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. नवरात्र-दसरा-दिवाळी या सणासुदीच्या काळात देशात चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवसाय झाल्याचे आणि स्थानिक व्यवसायांना (व्होकल फॉर लोकल) चालना मिळाल्याचेही मोदींनी नमूद केले.