Supreme Court on Temple and Dargah Demolition:नागरिकांचे हित सर्वोच्च असून रस्ते, रेल्वे ट्रॅक आणि जलसाठा असलेल्या ठिकाणी जर अवैध अतिक्रमण झाले असेल तर ते पाडून टाकले पाहीजे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून अतिक्रमणाच्या विरोधातील बुलडोझर कारवाई ही सर्व नागरिकांसाठी समान असेल मग ते कोणत्याही धर्माचे असो, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विविध गुन्ह्यात गुन्हेगार असलेल्यांच्या घरावर बुलडोझर कारवाई केली जात असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती, या याचिकेवर सुनावणी होत असताना न्यायालयाने निर्देश दिले. तसेच पदपथावरील कोणत्याही प्रकारच्या अतिक्रमणाला सर्वोच्च न्यायालय समर्थन देणार नाही, असेही सांगितले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायाधीश केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्या. गवई म्हणाले की, जिथे जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो, तिथे सार्वजनिक स्थळावर असलेले अतिक्रमण हटवायलाच हवे. जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले गेले पाहीजे. तसेच न्या. विश्वनाथन म्हणाले की, जेव्हा अतिक्रमण केलेल्या ठिकाणी दोन वास्तू असतील आणि त्यापैकी एकाच वास्तूवर कारवाई केली गेल्यास प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी महाअधिवक्ता तुषार मेहता हे उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांची बाजू मांडत होते. एखाद्या गुन्हेगाराची संपत्ती बुलडोझर न्यायाने जमीनदोस्त करण्यात येत आहे का? असे मेहता यांना न्यायालयाने विचारले. यावर मेहता म्हणाले, कोणत्याही गुन्हेगाराची संपत्तीवर बुलडोझर फिरवलेला नाही. बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याच्या आरोपीच्या घरावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र स्थानिक स्वराज संस्था आणि महानगरपालिका यांचे तोडक कारवाई करण्याचे वेगवेगळे नियम आहेत.
हे ही वाचा >> Sharad Pawar: “मी थोरला, माझ्या नादी लागू नका…”, शरद पवारांची सुशीलकुमार शिंदेंना तंबी
यावर न्यायालयाने सूचना केली की, या कारवाईत पारदर्शकता आणण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने तोडक कारवाईची नोटीस ऑनलाईन पोर्टलवर टाकावी. तसेच १७ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एक ऑक्टोबर पर्यंत गुन्हेगार असो किंवा इतर कुणीही त्यांच्या संपत्तीवर बुलडोझर फिरविला जाणार नाही. जर अवैधपणे एकाही संपत्तीवर बुलडोझर फिरविला, तर हे भारतीय संविधानाच्या विरोधातील कृत्य ठरेल.
© IE Online Media Services (P) Ltd