Rahul Gandhi Reaction on Waqf Amendment Bill Passed in Lok Sabha : केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी (२ एप्रिल) संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडलं. तब्बल १२ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक रात्री १२ वाजता लोकसभेत मंजूर झालं. लोकसभेत यासाठी मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने २८८ मतं पडली. तर, विरोधात २३२ मतं पडली आहेत. दरम्यान, विरोधकांनी शेवटपर्यंत या विधेयकाचा कडाडून विरोध केला. काँग्रेसच्या खासदारांनी सभागृहात आपली भूमिका कणखरपणे मांडली.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर वक्फ विधेयकाबाबतची त्यांची भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, “हे विधेयक म्हणजे संघ व भाजपाचा संविधानावरील मोठा हल्ला आहे. त्यांनी आज मुस्लिमांवर हल्ला केला आहे, भविष्यात ते इतर समुदायांना लक्ष्य करू शकतात.”
राहुल गांधींनी नेमकं काय म्हटलंय?
राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की “वक्फ सुधारणा विधेयक हे मुस्लिमांना मुख्य धारेपासून बाजूला सारण्यासाठी, त्यांचे वैयक्तिक फायदे, मालमत्ता, अधिकार हिरावून घेण्याचं हे एक शस्त्र आहे. हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संविधानावर केलेला हल्ला आहे. मुस्लिमांना लक्ष्य करत त्यांनी थेट राज्यघटनेवर हल्ला केला आहे. हे लोक भविष्यात इतर समुदायांना देखील लक्ष्य करू शकतात. काँग्रेस पक्ष या कायद्याचा तीव्र विरोध करत आहे. कारण हे विधेयक भारताच्या मूळ संकल्पनेवर हल्ला करतं आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कलम २५ चं उल्लंघन करतं.
वक्फ विधेयक संमत झाल्यास वक्फ बोर्डावर शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लीम, महिला, तज्ज्ञ गैर मुस्लिमांची देखील नेमणूक करता येईल. त्याचबरोबर यामध्ये चार पेक्षा जास्त गैर-मुस्लीम सदस्य देखील असू शकतात. दोन महिला सदस्य अनिवार्य आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फच्या संपत्तीचं सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे या तरतुदींचा देखील या विधेयकात समावेश आहे.
वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काय बदल होतील?
वक्फ विधेयक संमत झाल्यास वक्फ बोर्डावर शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लीम, महिला, तज्ज्ञ गैर मुस्लिमांची देखील नेमणूक करता येईल. त्याचबरोबर यामध्ये चार पेक्षा जास्त गैर-मुस्लीम सदस्य देखील असू शकतात. दोन महिला सदस्य अनिवार्य आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फच्या संपत्तीचं सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे या तरतुदींचा देखील या विधेयकात समावेश आहे.